Cabinet ने Fast Track Special Courts योजना 5 साल बढ़ाई, PM Modi बोले- त्वरित न्याय मिलेगा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पॉक्सो मामलों की सुनवाई करने वाली फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की केंद्र प्रायोजित योजना को 1 अप्रैल 2026 से अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे देरी कम होगी और पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। इस पूरी योजना पर कुल 3,788.04 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी निर्भया कोष से दी जाएगी।
नयी दिल्ली, चार नवंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि ‘फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों’ की केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से लोगों के लिए शीघ्र न्याय सुनिश्चित होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों सहित ‘फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों’ (एफटीएससी) की केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को एक अप्रैल, 2026 से अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की बुधवार को मंजूरी दी। मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘देरी कम होगी, न्याय जल्दी मिलेगा।’’ इस योजना पर कुल 3,788.04 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 2,353.15 करोड़ रुपये और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की हिस्सेदारी 1,434.89 करोड़ रुपये होगी।
केंद्र सरकार के हिस्से की राशि निर्भया कोष से उपलब्ध कराई जाएगी।
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