घरेलू मोर्चे पर झटके खा रहे राष्ट्रपति ट्रंप पर पड़े असर के राजनीतिक व कूटनीतिक मायने

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) को हाल के दिनों में घरेलू मोर्चे पर दो बड़े झटके लगे हैं, जिनका असर उनकी राजनीतिक ताकत, चुनावी रणनीति और राष्ट्रपति पद की सीमाओं पर पड़ सकता है। लिहाजा विश्व राजनीति और कूटनीति पर भी इन घटनाओं का असर लाजिमी है। पहले हम बात करते हैं, उन दो बड़े झटके का-जहां पहला झटका: मतदान संबंधी आदेश पर अदालत की रोक का है, वहीं दूसरा झटका राष्ट्रपति की शक्तियों पर बढ़ता न्यायिक अंकुश है।

उल्लेखनीय है कि एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन के उस आदेश को असंवैधानिक बताते हुए रोक दिया, जिसमें मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने की कोशिश की गई थी। अदालत ने कहा कि चुनावी नियम तय करना राष्ट्रपति का नहीं बल्कि राज्यों और कांग्रेस का अधिकार है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप की कई नीतियां—जैसे व्यापक टैरिफ, दूसरी प्रशासनिक एजेंसियों पर नियंत्रण और कुछ आव्रजन कदम—अदालतों में चुनौती का सामना कर रही हैं। 

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गौरतलब है कि इसी वर्ष अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने उनके व्यापक टैरिफ अधिकारों को खारिज करते हुए कहा कि कराधान और शुल्क निर्धारण का मूल अधिकार कांग्रेस के पास है। इसे ट्रंप के आर्थिक एजेंडे पर बड़ा आघात माना गया। यह स्थिति दुनिया के अघोषित थानेदार के लिए उचित नहीं है। इसके निम्नलिखित राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं:-

पहला, "मजबूत राष्ट्रपति" की छवि को चुनौती: ट्रंप ने स्वयं को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत किया है जो तेज़ी से निर्णय लेकर व्यवस्था बदल सकते हैं। अदालतों द्वारा बार-बार हस्तक्षेप होने से उनके समर्थकों के बीच यह धारणा बन सकती है कि संस्थागत ढांचा उनकी नीतियों को रोक रहा है। 

दूसरा, रिपब्लिकन आधार का और ध्रुवीकरण: ट्रंप इन फैसलों को "न्यायिक सक्रियता" या "डीप स्टेट" की बाधा बताकर अपने समर्थकों को और अधिक संगठित करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे रिपब्लिकन मतदाता आधार में लामबंदी बढ़ सकती है। 

तीसरा, डेमोक्रेटिक पार्टी को राजनीतिक अवसर: डेमोक्रेट्स इन घटनाओं को संवैधानिक संस्थाओं की जीत और सत्ता के केंद्रीकरण पर अंकुश के रूप में पेश कर रहे हैं। इससे वे 2026 के मध्यावधि चुनावों में लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा का मुद्दा उठा सकते हैं। 

चौथा, कांग्रेस बनाम राष्ट्रपति की बहस तेज: टैरिफ और चुनावी नियमों पर आए फैसलों ने यह संदेश दिया है कि अमेरिकी व्यवस्था में राष्ट्रपति की शक्तियां असीमित नहीं हैं। इससे कार्यपालिका और कांग्रेस के बीच अधिकारों की खींचतान और बढ़ सकती है। 

पांचवां, 2026 मध्यावधि चुनावों पर प्रभाव: यदि ट्रंप अपनी प्रमुख नीतियों को लागू कराने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो विपक्ष इसे प्रशासनिक विफलता बताएगा। वहीं ट्रंप समर्थक इसे "व्यवस्था बनाम जनता" की लड़ाई के रूप में प्रचारित कर सकते हैं। इसलिए ये झटके राजनीतिक रूप से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और ट्रंप के लिए सहानुभूति भी पैदा कर सकते हैं। 

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ये दोहरे झटके केवल कानूनी पराजय नहीं हैं। इनके केंद्र में अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति, कांग्रेस और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का संतुलन है। आने वाले महीनों में यह संघर्ष अमेरिकी राजनीति का प्रमुख विषय बन सकता है और 2026 के मध्यावधि चुनावों की दिशा भी प्रभावित कर सकता है। 

खास बात तो यह कि घरेलू मोर्चे पर ट्रंप की शक्तियों को मिले इन झटकों का प्रभाव केवल अमेरिकी राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व राजनीति और कूटनीति पर भी दूरगामी असर डाल सकता है।

पहला, अमेरिकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न: जब किसी राष्ट्रपति की प्रमुख नीतियां अदालतों या संस्थागत बाधाओं से रुकती हैं, तो सहयोगी और प्रतिद्वंद्वी दोनों देशों के मन में यह सवाल उठता है कि अमेरिका की घोषित नीतियां कितनी स्थायी हैं। इससे अमेरिकी वादों और समझौतों की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

दूसरा, "टैरिफ कूटनीति" की धार कमजोर: ट्रंप ने व्यापार शुल्क (टैरिफ) को विदेश नीति के एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके व्यापक टैरिफ अधिकारों को सीमित किए जाने से चीन, यूरोपीय संघ, भारत, कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों पर दबाव बनाने की उनकी क्षमता कम हुई है। 

तीसरा, चीन को रणनीतिक अवसर: यदि अमेरिकी राष्ट्रपति की आर्थिक और व्यापारिक शक्ति सीमित होती है, तो चीन स्वयं को अधिक स्थिर और दीर्घकालिक साझेदार के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा। इससे वैश्विक दक्षिण (Global South) के देशों में चीन की कूटनीतिक सक्रियता बढ़ सकती है। 

चौथा, यूरोप और भारत की सौदेबाजी क्षमता बढ़ेगी: यूरोपीय देशों और भारत जैसे उभरते देशों को यह संकेत मिला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अकेले बड़े व्यापारिक फैसले लागू नहीं कर सकते। इससे भविष्य की व्यापार वार्ताओं में इन देशों की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत हो सकती है। 

पांचवां लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा मजबूत: विश्वभर के लोकतांत्रिक देशों के लिए यह संदेश गया है कि अमेरिका में अभी भी न्यायपालिका और संविधान राष्ट्रपति की शक्ति पर प्रभावी नियंत्रण रखते हैं। इससे "Rule of Law" और संस्थागत लोकतंत्र की अमेरिकी छवि को कुछ मजबूती मिली है। 

छठा, प्रतिद्वंद्वी देशों का प्रचार तंत्र सक्रिय होगाः रूस, चीन और कुछ अन्य देश यह तर्क दे सकते हैं कि अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था आंतरिक संघर्षों और संस्थागत टकरावों से जूझ रही है। वे इसे अमेरिकी नेतृत्व की कमजोरी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव सीमित रहेगा क्योंकि अमेरिकी संस्थागत व्यवस्था इसी प्रकार के संतुलन पर आधारित है। 

सातवां, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बल: यदि अमेरिका के भीतर निर्णय-प्रक्रिया धीमी और विवादास्पद होती है, तो अन्य शक्ति केंद्र—विशेषकर BRICS, European Union और Shanghai Cooperation Organisation—अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का प्रयास करेंगे।

जहां तक इसके राजनीतिक निष्कर्ष की बात है, इन घटनाओं का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अमेरिका में राष्ट्रपति की शक्ति असीमित नहीं है। अल्पकाल में इससे ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति की गति धीमी पड़ सकती है, लेकिन दीर्घकाल में यह अमेरिकी लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती का भी प्रमाण माना जाएगा। इसलिए विश्व राजनीति में इसका प्रभाव दोहरा होगा—एक ओर अमेरिकी निर्णायकता पर प्रश्न उठेंगे, दूसरी ओर अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था की विश्वसनीयता बढ़ेगी। 

- कमलेश पांडेय

वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक