बैठक के अंत तक, उपस्थित विधायकों ने सिख भावनाओं के अनुरूप कानून में संशोधन करने पर सहमति व्यक्त की, जबकि अकाल तख्त ने पंजाब सरकार को आपत्तियों की औपचारिक सूची पर कार्रवाई करने के लिए एक महीने का समय दिया था। यहां बताया गया है कि यह कानून क्या कहता है, सिख धर्मगुरुओं के साथ विवाद का मुद्दा क्यों बना, और जब मामला अकाल तख्त तक पहुंचा तो क्या निर्णय लिया गया।