विधानसभा में पारित किए गए दोनों विधेयकों में पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग को फिर से अधिक अधिकार दिए गए हैं। साथ ही तृणमूल कांग्रेस सरकार के समय तैयार की गई अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों की सूची को कानूनी मान्यता देने वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।