साल 2020 में गलवान घाटी की झड़प के बाद से ही भारत सरकार ने चीनी मूल की कंपनियों को भारत के सरकारी परियोजनाओं में टेंडर डालने के लिए एक विशेष तरीके के पैनल में रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया लाई थी। जिसके बाद उन्हें राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन अब चीन की इन चार कंपनियों को इससे छूट दे दी गई है।