केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव संबंधी यूजीसी के नियमों की समीक्षा के लिए समिति बनाएगी। शीर्ष अदालत ने इन प्रावधानों से छात्रों में विभाजन की आशंका पर चिंता जताई। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ये नियम सामान्य वर्ग के प्रति भेदभावपूर्ण हैं और उन्हें सुरक्षा नहीं देते।