EVM की जगह Paper Ballot से हों चुनाव, खरगे ने 1 नवंबर को बुलाई वोट बचाओ रैली

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने सोमवार को भाजपा पर अपना हमला तेज करते हुए एक भावुक जन अपील जारी की और देश भर के नागरिकों से 1 नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली 'वोट बचाओ - देश बचाओ' रैली में शामिल होने का आग्रह किया। एक्स पर अपनी अपील पोस्ट करते हुए, खर्गे ने मोदी सरकार पर व्यवस्थित मतदाता दमन और डिजिटल अनियमितताओं के बढ़ते आरोपों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आरोप लगाया। हालिया जांच निष्कर्षों और सूचना के अधिकार (आरटीआई) आवेदनों के जवाबों का हवाला देते हुए, कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) दोनों पर गंभीर आरोप लगाए। "वोट चोरी के अनगिनत खुलासों के बाद भी, मोदी सरकार ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए हर संभव हथकंडा अपना रही है!

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खरगे ने कहा कि जब आरटीआई के माध्यम से एसआईआर में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी मांगी गई, तो चुनाव आयोग ने 'व्यापारिक गोपनीयता' का हवाला देते हुए जवाब देने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश में 16.18 लाख फॉर्म-6 आवेदनों का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। पीलीभीत में 10,470 मतदाताओं के रिकॉर्ड में अनियमितताएं पाई गईं। अब, उन्हें पूरे राज्य में फॉर्म 6, 7 और 8 की जांच का आदेश देने के लिए मजबूर होना पड़ा है।” उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत के खिलाफ विपक्षी गठबंधन द्वारा उठाई गई मांगों के चार्टर को रेखांकित करते हुए, खार्गे ने तीन प्राथमिक आवश्यकताओं को दोहराया - मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का तत्काल इस्तीफा और उन्हें कानूनी संरक्षण प्रदान करने वाले 2023 के नियुक्ति कानून को पूरी तरह से निरस्त करना। 

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विशेष गहन संशोधन (SIR) सॉफ्टवेयर/प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए, साथ ही मतदाता सूची से अवैध रूप से हटाए गए सभी मतदाताओं के नाम तुरंत बहाल किए जाएं और भविष्य के सभी चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) को समाप्त करके पेपर बैलेट का उपयोग किया जाए।" भाजपा और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत के खिलाफ भारत गठबंधन की तीन प्रमुख मांगें स्पष्ट हैं: 1. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा और उन्हें संरक्षण प्रदान करने वाले 2023 के कानून को रद्द किया जाना चाहिए। 2. SIR को तत्काल रोका जाना चाहिए। अवैध रूप से हटाए गए मतदाताओं के नाम बहाल किए जाने चाहिए। 3. सभी चुनाव पेपर बैलेट के माध्यम से कराए जाने चाहिए। 1 नवंबर के प्रदर्शन को केवल चुनावी विवाद नहीं बल्कि एक व्यापक संवैधानिक अभियान के रूप में परिभाषित करते हुए, कांग्रेस अध्यक्ष ने व्यापक जनभागीदारी की अपील की। ​​यह केवल वोटों को बचाने की लड़ाई नहीं है; यह संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता का संघर्ष है, खरगे ने घोषणा की। मैं देश के प्रत्येक जागरूक नागरिक से अपील करता हूं - 1 नवंबर को दिल्ली आएं! वोट बचाओ संविधान बचाओ अभियान में शामिल हों। रामलीला मैदान में राष्ट्रजनता का जन मार्च और विशाल रैली। जय हिंद! जय संविधान!