अग्निवीरों के लिए गुड न्यूज, अब 6 साल की होगी नौकरी! CDS जल्द कर सकते हैं बड़ी घोषणा
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जल्द ही अग्निवीरों के लिए दो साल के सेवा विस्तार की घोषणा करेंगे। हालांकि, सेवा जारी रखने का फैसला पूरी तरह संबंधित अग्निवीर पर निर्भर करेगा। यह घोषणा ऐसे समय में की जा रही है, जब पहले बैच के 18,300 से अधिक अग्निवीरों को चार साल बाद कार्यमुक्त किया जाना था।
वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने बताया कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जल्द ही अग्निवीरों के लिए दो साल के सेवा विस्तार की घोषणा करेंगे। इससे यह संकेत मिलता है कि सेना उनके योगदान को महत्व देती है और उसे उनकी निरंतर सेवाओं की आवश्यकता है। अधिकारियों ने बताया कि सेवा में बने रहने का फैसला पूरी तरह से संबंधित व्यक्ति पर निर्भर करेगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब तीनों सेनाओं को अपने पहले बैच के 75% अग्निवीरों को नवंबर के मध्य से चरणों में कार्यमुक्त करना शुरू करना था।n चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद, 31 दिसंबर तक 18,300 से अधिक अग्निवीरों को सशस्त्र बलों से कार्यमुक्त किया जाना था।
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अग्निपथ भर्ती मॉडल—जो लंबे समय से राजनीतिक विवाद का विषय रहा है, क्योंकि यह ऑफिसर रैंक से नीचे के कर्मियों के कार्यकाल को कम करता है और उन्हें सेवा के कम लाभ देता है। 2022 में सशस्त्र बलों को युवा और युद्ध के लिए तैयार रखने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अग्निपथ योजना के तहत, सैनिकों की भर्ती चार साल के कार्यकाल के लिए की जाती है, जिसमें से केवल 25% सैनिकों को आगे 15 वर्षों के लिए नियमित सेवा में बनाए रखने का प्रावधान है। इस साल कार्यमुक्त होने वाले 18,300 सैनिक, भर्ती के पहले दौर में सेना, वायु सेना और नौसेना में शामिल किए गए कुल 24,400 रंगरूटों का तीन-चौथाई हिस्सा हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पहले बैच में सेना में लगभग 19,000, वायु सेना में 2,850 और नौसेना में 2,550 अग्निवीर शामिल थे।
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तीनों सेनाओं ने अलग-अलग भूमिकाओं में अग्निवीरों के प्रदर्शन पर संतोष जताया है। अधिकारियों ने पहले कहा था कि भविष्य में इस योजना में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, ताकि विशेष कौशल वाले अधिक अग्निवीरों को सेना में बनाए रखा जा सके। अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल सेना में लगभग 270,000, वायु सेना में करीब 27,000 और नौसेना में लगभग 21,000 अग्निवीर हैं। अग्निपथ मॉडल, सेना की दशकों पुरानी भर्ती प्रणाली से एक बड़ा बदलाव था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने जून 2022 में इस नई योजना की घोषणा करके पुरानी भर्ती प्रणाली की जगह इसे लागू किया।
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