West Bengal: सुवेंदु अधिकारी ने प्रवासी कामगारों से घर लौटने का आह्वान किया, 125 दिन काम की गारंटी

कोलकाता, चार नवंबर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को राज्य के प्रवासी श्रमिकों से अपने घर लौटने और प्रदेश में ही काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वीबी-जी राम जी योजना के तहत 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही है, जिससे श्रमिकों को अपने राज्य में ही रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। अधिकारी ने कहा, वीबी-जी राम जी योजना के तहत रोजगार की अपार संभावनाएं हैं।

इसमें 125 दिन काम की गारंटी दी गई है। मैं प्रवासी श्रमिकों से अपील करता हूं कि वे वापस लौटें और अपने ही राज्य में काम करें। अपने परिवार के साथ रहकर काम करें।

प्रत्येक जॉब कार्ड धारक को सालाना 34,500 रुपये मिलने की गारंटी है। पंचायत विभाग के साथ समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पंचायत मंत्री दिलीप घोष भी मौजूद थे।

अधिकारी ने कहा कि विभिन्न विभागों के बीच लंबित कई मुद्दों का समाधान कर लिया गया है और योजना के तहत काम अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अगले दो वर्षों में राज्य का मॉडल विभाग बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार केंद्र द्वारा निर्धारित 22 करोड़ मानव-दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रही है।

केंद्र और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से 12,000 करोड़ रुपये के कार्य आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 65.62 लाख मानव-दिवस रोजगार सृजित किए जा चुके हैं और प्रतिदिन रोजगार पाने वालों की संख्या 7.09 लाख तक पहुंच गई है। पंचायत मंत्री घोष ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिसंबर तक प्रतिदिन रोजगार पाने वालों की संख्या बढ़ाकर 10 लाख मानव-दिवस करना है।

इसके लिए 17 लाख मानव-दिवस का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली राज्य सरकार के कार्यकाल में पिछले चार वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के कारण कम से कम 80,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। अधिकारी ने कहा कि मनरेगा के कार्यकाल के दौरान केंद्र ने 31 लाख फर्जी जॉब कार्ड रद्द किए थे।

उन्होंने बताया कि केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने आधार सीडिंग से जुड़ी विसंगतियों को दूर किया है और करीब 10 लाख नए जॉब कार्ड जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रशासन को मजबूत करने के लिए मंत्रिमंडल ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से 7,190 कर्मचारियों की भर्ती को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र के बाद भर्ती नियमों में संशोधन किया जाएगा और नवनियुक्त कर्मचारियों को अप्रैल 2027 तक तैनात किए जाने की उम्मीद है।

अधिकारी ने कहा कि कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए एक साल के लिए एक हजार संविदा कर्मचारियों की भी भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि न्यू टाउन में पांच एकड़ जमीन पर एक पूर्ण विकसित पंचायत भवन बनाया जाएगा। यह प्रस्तावित कलकत्ता उच्च न्यायालय और राज्य विधानसभा के भवनों के लिए निर्धारित स्थलों के पास होगा।

उन्होंने कहा कि 375 कार्य योजनाओं का विवरण देने वाली एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इन योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए लोक संगीत और अन्य माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण आवास के मुद्दे पर पंचायत मंत्री घोष ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में आवास से वंचित रहे 47 लाख लाभार्थियों को अगले दो वर्षों में घर उपलब्ध कराए जाएंगे।