CM DK Shivakumar का Excise विभाग को कड़ा संदेश: सरकार की बदनामी बर्दाश्त नहीं होगी
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को सरकार की छवि खराब करने वाली गतिविधियों से बचने की कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी हरकतों के लिए अधिकारियों का दूसरे विभागों में तबादला किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर कानूनी बदलाव भी किए जाएंगे, जो भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की जीरो-टॉलरेंस नीति को दर्शाता है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 26 जून को आबकारी विभाग के अधिकारियों को ऐसी गतिविधियों से बचने की चेतावनी दी जिनसे सरकार की छवि खराब हो सकती है। उन्होंने संकेत दिया कि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें दूसरे विभागों में ट्रांसफर करने के लिए कानूनी उपाय किए जा सकते हैं। विधान सौधा में एक समीक्षा बैठक के दौरान शिवकुमार ने कहा कि अगर आप सम्मान के साथ काम करते हैं, तो सरकार का सम्मान बढ़ता है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे, तो हम चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखेंगे।
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शिवकुमार ने कहा कि यह न सोचें कि आबकारी विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों का दूसरे विभाग में तबादला नहीं किया जा सकता। ज़रूरत पड़ने पर, तबादले के लिए ज़रूरी कानूनी बदलाव करने के भी रास्ते मौजूद हैं। मैं आपको बहुत सावधानी से काम करने के स्पष्ट निर्देश दे रहा हूं। उन्होंने सरकार की बदनामी करने वाले किसी भी व्यवहार को बर्दाश्त न करने पर ज़ोर देते हुए कहा कि मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति या कोशिश को बर्दाश्त नहीं करूँगा जिससे सरकार की बदनामी हो। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग में AIB सिस्टम लागू होने के बाद से उम्मीद के मुताबिक तरक्की हुई है। उन्होंने आगे कहा कि 574 नए लाइसेंस ई-ऑक्शन के लिए रखने का फ़ैसला किया गया है। लाइसेंस रिन्यूअल की रकम दो किश्तों में चुकाने की सुविधा दी जाए।
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शिवकुमार ने आगे कहा कि उन्होंने पड़ोसी राज्यों के आबकारी विभागों की रिपोर्ट देखी हैं और अधिकारियों से विभाग के तय लक्ष्यों को पूरा करने को कहा है। उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि पड़ोसी राज्यों में यह विभाग कैसे काम कर रहा है। हमें विभाग के लिए तय लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप सम्मान के साथ काम करेंगे, तो विभाग का सम्मान बना रहेगा। अगर विभाग का सम्मान बना रहता है, तो सरकार का सम्मान भी बढ़ता है। ऐसा पेशेवर रवैया अपनाएं जिससे सरकार का सम्मान बढ़े। वरना, सख्त कार्रवाई करना ज़रूरी हो जाएगा।
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