US Congress चुनाव नतीजों से ट्रंप पर बढ़ेगा दबाव, ईरान वॉर और भारत पर क्या पड़ेगा असर?

3 नवंबर को अमेरिकी नागरिक 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' और 'सीनेट' पर नियंत्रण के लिए मध्यावधि चुनाव में मतदान करेंगे। ये चुनाव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक करियर की एक अहम परीक्षा साबित हो सकते हैं, और इनके नतीजे उन मुद्दों को प्रभावित कर सकते हैं जो भारत के लिए मायने रखते हैं। राष्ट्रपति की अप्रूवल रेटिंग, उनके पदभार संभालने के समय के 47% से गिरकर औसतन लगभग 37% पर आ गई है। कुछ पोल में तो यह आंकड़ा अब तक के सबसे निचले स्तर 33% से 34% तक पहुंच गया है, जिसका कारण अर्थव्यवस्था, ईंधन की कीमतों और ईरान युद्ध को लेकर बढ़ता हुआ गुस्सा है। अनुमानों के अनुसार, रिपब्लिकन पार्टी 'हाउस' (प्रतिनिधि सभा) में अपनी सत्ता खो सकती है, जहां अभी उनके पास बहुत ही मामूली बहुमत है। वहीं, डेमोक्रेट्स ने सीनेट में भी अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है, और उनके उम्मीदवार टेक्सास जैसे रिपब्लिकन गढ़ों में भी उलटफेर करने की स्थिति में हैं। 

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नई कांग्रेस क्या बदल सकती है और क्या नहीं

अमेरिकी थिंक टैंक 'काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस' के जेम्स लिंडसे का कहना है कि मध्यावधि चुनाव (मिडटर्म) शायद ही कभी अमेरिकी रणनीति की मूल दिशा को बदलते हैं। 2006 में, इराक युद्ध को लेकर मतदाताओं के भारी असंतोष का फायदा उठाते हुए डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन्स से हाउस और सीनेट, दोनों पर अपना नियंत्रण वापस ले लिया था। उस समय भारी दबाव के बावजूद, राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने युद्ध में अमेरिकी भागीदारी पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया, और 2007 में उन्होंने इराक में 20,000 से अधिक अतिरिक्त सैनिक भेजने का आदेश दिया। लिंडसे का तर्क है कि जब राष्ट्रपति को अपने कदमों के लिए विधायी सहमति की आवश्यकता होती है, तो कांग्रेस पर नियंत्रण रखने वाली पार्टी के पास दबाव बनाने की ताकत होती है। ईरान युद्ध या वैश्विक टैरिफ के मामलों में ट्रम्प को ऐसी किसी सहमति की जरूरत नहीं पड़ी, जिससे यह सीमित हो जाता है कि विदेश नीति में कितना बदलाव आएगा। फिर भी, हाउस पर डेमोक्रेटिक पार्टी का नियंत्रण (जिसकी उम्मीद है) और सीनेट पर नियंत्रण (जिसकी संभावना थोड़ी कम है) - ये दोनों बातें दुनिया में अमेरिका के बर्ताव को इस तरह प्रभावित कर सकती हैं, जिसका असर भारत और अन्य देशों पर भी पड़ेगा। 

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ईरान युद्ध

यह युद्ध अमेरिकी मतदाताओं के बीच बेहद अलोकप्रिय हो गया है, क्योंकि इसके कारण ऊर्जा की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। इसे रोकना डेमोक्रेट्स के विधायी एजेंडे में एक प्राथमिकता है। इसका मुख्य उपाय खर्च संबंधी विधेयकों पर नियंत्रण हो सकता है, जिन्हें हाउस (सदन) से पारित होना जरूरी है। डेमोक्रेटिक सांसदों ने युद्ध के लिए नया फंड देने पर रोक लगाने के प्रस्ताव पेश किए हैं, लेकिन इन्हें सीनेट से भी पास होना होगा, और संभावना है कि ट्रम्प इन पर वीटो लगा देंगे। पार्टी नए फंड को मंजूरी देने से भी इनकार कर सकती है, हालांकि पेंटागन के पास पहले से मौजूद फंड की वजह से शायद अमेरिकी अभियानों पर तुरंत कोई असर न पड़े। फिर भी, डेमोक्रेट्स के नियंत्रण वाला हाउस (प्रतिनिधि सभा) ट्रम्प और उनकी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक 'सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी' के एग्जीक्यूटिव वाइस-प्रेसिडेंट और वरमोंट के सीनेटर बर्नी सैंडर्स के पूर्व विदेश नीति सलाहकार, मैट डस कहते हैं, "यह एक ऐसा युद्ध है जो डेमोक्रेट्स के बीच बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं है। सच कहें तो, आम अमेरिकी लोगों के बीच भी यह बहुत अलोकप्रिय है। इसलिए, मुझे उम्मीद है कि इस युद्ध को लेकर सुनवाई (hearings) होंगी। मुझे लगता है कि रक्षा सचिव पीट हेगसेथ पर खास ध्यान दिया जाएगा, और संभव है कि उनके खिलाफ महाभियोग (impeachment) की प्रक्रिया भी शुरू करने की कोशिश की जाए। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं कि डेमोक्रेट्स क्या-क्या कर सकते हैं। 

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पाकिस्तान और जांच करने की शक्ति

ट्रम्प प्रशासन के पाकिस्तान के साथ बेहतर होते रिश्तों को लेकर नई दिल्ली में चिंता जताई गई है। इसी तरह, इस्लामाबाद के उन व्यवसायों के साथ लेन-देन पर भी सवाल उठे हैं, जिनका संबंध ट्रम्प के परिवार और उनके सहयोगियों से है। आलोचकों का कहना है कि ऐसे समय में जब ट्रम्प खुद अमेरिकी क्रिप्टो नीति की देखरेख कर रहे हैं, उनके परिवार का क्रिप्टो कारोबार में विस्तार करना 'हितों के टकराव' (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) का मामला है। साल 2025 में पाकिस्तान सरकार की एक संस्था ने 'वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल' के साथ एक 'लेटर ऑफ इंटेंट' (इरादा पत्र) पर हस्ताक्षर किए। यह एक क्रिप्टो फर्म है जिसे ट्रम्प परिवार का समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा, न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के स्वामित्व वाले रूजवेल्ट होटल के पुनर्विकास के लिए, उन्होंने ट्रम्प के विशेष दूत की मदद से 'जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन' (GSA) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर बातचीत की। GSA अमेरिकी सरकार की वह एजेंसी है जो संघीय संपत्तियों का प्रबंधन करती है।