अधिकारियों का कहना है कि ऑडिट से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि क्या बकाया राशि सही है, इसकी गणना कैसे की गई, और क्या किसी वित्तीय अनियमितता या अकाउंटिंग प्रैक्टिस से उपभोक्ताओं और सरकारी खजाने पर कोई असर पड़ा है।