बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार के खिलाफ नारे लगाने के आरोप में एक व्यक्ति के जिला बदर आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि केवल विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेना और नारे लगाना जिला बदर का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों, विशेषकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।