सुप्रीम कोर्ट ने देशव्यापी पेपर लीक विरोध प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करके बड़ी राहत दी है। अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए, कोर्ट ने दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में प्रदर्शनकारियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले 2,873 लोगों को इस राहत से बाहर रखा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।