Gokul Dairy विवाद: Mahayuti की हार पर अध्यादेश लाने का आरोप, Kolhapur में विरोध

सीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत दिपके ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गोकुल मिल्क कोऑपरेटिव पर जबरन कब्ज़ा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। यह आरोप तब लगाया गया जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली 'महायुति' गठबंधन को इस कोऑपरेटिव के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इस बीच, कोल्हापुर में हज़ारों लोगों ने राज्य सरकार के उस कदम के खिलाफ विरोध मार्च निकाला, जिसके तहत सरकार वोटिंग अधिकारों वाले अतिरिक्त निदेशकों को नियुक्त करना चाहती है। एक्स पर एक पोस्ट में दिपके ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार चुनाव नतीजों को स्वीकार करने के बजाय, लोगों के जनादेश को पलटने के लिए अपनी सत्ता का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दूसरों को अराजकतावादी कहते हैं, लेकिन खुद एक मिल्क कोऑपरेटिव का चुनाव हारने के बाद, वे लोगों के फैसले को स्वीकार करने के बजाय अपनी ताकत का इस्तेमाल करके 'जबरन कब्ज़ा' करने की कोशिश कर रहे हैं। 

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विवाद के बारे में बताते हुए, दिपके ने कहा कि गोकुल डेयरी चुनावों में सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले समूह ने 25 में से 13 सीटें जीतीं, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को 12 सीटें मिलीं। उन्होंने आरोप लगाया कि हार के बाद, बीजेपी सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, जिसके तहत वोटिंग के अधिकार वाले चार अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त किया गया। इन अतिरिक्त वोटों की मदद से, बीजेपी के नेतृत्व वाला समूह बहुमत हासिल करने और चुनाव हारने के बावजूद सहकारी संस्था पर नियंत्रण पाने में सफल रहा। दिपके ने कहा, जो लोग जनता के फैसले को कुचलते हैं और सत्ता हथियाने की कोशिश करते हैं, वे ही असली अराजकतावादी हैं। उन्होंने कोल्हापुर की उन जनता को सलाम किया, जो इस कदम का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आई थी। उन्होंने राज्य-स्तरीय चुनावों पर इस घटनाक्रम के असर पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सहकारी चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की कोशिशें चुनावी प्रक्रिया को लेकर चिंताएं पैदा करती हैं। इस बीच, कोल्हापुर में गोकुल सहकारी समिति में निदेशकों की नियुक्ति के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ, दशहरा चौक से जिला कलेक्टर कार्यालय तक एक 'संघर्ष मोर्चा' निकाला गया, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। 

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सीजेपी के सौरव दास ने एक्स पर एक अलग पोस्ट में आरोप लगाया कि सरकार सत्ता पाने की होड़ में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा लोगों को समझ आ गया है कि यह सरकार, पूरी और हमेशा बनी रहने वाली सत्ता की लालसा में हमारे देश की स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को बर्बाद कर चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी सरकार को चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल की हो। दिन-दहाड़े चुनाव चुराने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने लोगों और युवाओं से आह्वान किया कि वे सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लें। इस मार्च में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि किसानों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रदर्शनकारी ने कहा मैं केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों की कड़ी निंदा करता हूँ। 2014 से हमने देखा है कि किस तरह शासन-व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से खत्म किया जा रहा है, और ऐसा लगता है कि किसानों को हर कीमत पर कुचलने की एक सोची-समझी कोशिश की जा रही है।