Akhilesh Yadav का नया प्रस्ताव, चुनाव में PVC की जगह Metal Card और बायोमेट्रिक लागू हो

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को मांग की कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में चुनावी धांधली को रोकने के लिए, आधार कार्ड को वोटिंग से जोड़ा जाना चाहिए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली लागू की जानी चाहिए। एक्स पर एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव को लेकर मेरी सीधी-सी मांग है: आधार कार्ड को वोटिंग से जोड़ा जाए। कागज या प्लास्टिक के बजाय 'धातु के कार्ड' (मेटल कार्ड) बनाए जाएं, ताकि उनसे छेड़छाड़ या जालसाजी न की जा सके। फिंगरप्रिंट या आइरिस (आंख) पर आधारित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि किन्हीं भी दो लोगों के बायोमेट्रिक एक जैसे नहीं होते। इससे भाजपा वोटिंग में धांधली नहीं कर पाएगी।" यह मांग ऐसे समय में आई है जब विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेंद्र कुमार और 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन ने CEC ज्ञानेंद्र कुमार के इस्तीफे और SIR प्रक्रिया को वापस लेने की मांग की है। 

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अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी 2017 और 2022 की लगातार दो हार के बाद वापसी करने की कोशिश में है। इस बीच, आज कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए चुनाव से जुड़ी कई प्रक्रियाओं का एक पैकेज गिनाया। इसमें मतदाता सूची का 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) और लोकसभा सीटों का प्रस्तावित परिसीमन (डिलिमिटेशन) शामिल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में गोगोई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का भी जिक्र किया, जिसके जरिए राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदा दिया जा सकता था और जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। उन्होंने भाजपा पर विपक्षी दलों को तोड़ने, चुनाव प्रचार के दौरान नफरत भरे भाषण देने और EVM में खराबी होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि भारत की जनता के लिए मोदी-शाह और भारत निर्वाचन आयोग का एक 'पैकेज' है: 1) परिसीमन - यानी चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना। 2) SIR जिसमें फर्जी मतदाताओं को शामिल करना और असली मतदाताओं के नाम हटाना शामिल है। 3) इलेक्टोरल बॉन्ड - ताकि कॉरपोरेट चंदा देने वालों को IT और ED की छापेमारी से बचाया जा सके। 4) विपक्षी दलों को तोड़ना और उनके चुनाव चिह्नों को फ्रीज करना। 5) सरकारी अधिकारियों का तबादला - आप जितना झुकेंगे, आपका प्रमोशन उतना ही ऊंचा होगा।" कांग्रेस नेता ने आगे कहा 6) मुख्य चुनाव आयुक्त को कानूनी सुरक्षा देना। 7) चुनाव प्रचार के कार्यक्रमों को तय करना। 8) आदर्श आचार संहिता - जिसके रहते हुए भी बेहद आपत्तिजनक सांप्रदायिक टिप्पणियां और नफरत भरे भाषण देने पर कोई कार्रवाई नहीं होती। 9) EVM - जिनमें खराबी है। 10) उम्मीदवारों की जांच - जिसके जरिए विपक्षी उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया जाता है।