वो एक पासा जो पलट देगा पूरी बाजी! UP में नए सर्वे से अखिलेश या योगी कौन खुश होंगे बहुत?

80 बनाम 20 हो या 95 बनाम 5 का पीडीए फॉर्मूला चुनावी सियासत का सबसे पुराना फलसफा यही है कि दायरा जितना बड़ा होगा, हुकूमत की कुर्सी उतनी ही करीब दिखेगी। लेकिन सियासत का कड़वा सच यह भी है कि बड़ा घेरा आपको सत्ता की दहलीज तक तो पहुंचा सकता है, मगर उस घेरे के भीतर सुलगती महत्वाकांक्षाओं को एक धागे में पिरोकर रखना कांटो की राह पर चलना सरीखा होता है। वर्तमान में  उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात पर ठीक यही तमाशा चल रहा है। मंचों से गूंजते 80% और पीडीए के बुलंद नारों  के पीछे एक तीखा अंतर्द्वंद्व उबल रहा है। यादव, कुर्मी, मौर्य, जाटव, ब्राह्मण और राजपूत हर जातीय समूह अपनी हिस्सेदारी की खामोश मगर आक्रामक घेराबंदी में जुटा है। यह कोई आम खींचतान नहीं, बल्कि सत्ता की मलाई में अपने हिस्से की वो मूक जंग है, जो टिकट बंटवारे की सूची जारी होते ही सियासी धमाके में बदलने को तैयार बैठी है। मंचों से जनता को दिखाया जा रहा है कि जंग दो अलग-अलग विचारधाराओं के बीच है, लेकिन हकीकत यह है कि असली संग्राम प्रतिद्वंद्वी से नहीं, बल्कि अपने ही खेमे के भीतर लड़ा जा रहा है। बाहर सिर्फ दिखावे का दंगल है, असली महाभारत तो घर के अंदर छिड़ी है। एक पेन और उसका ढक्कन। बस इतनी सी चीज से कांशीराम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे तेज फार्मूला समझा दिया था। पेन का 95% हिस्सा नीचे रहता है और 5% हिस्सा यानी ढक्कन ऊपर रहता है। मतलब आबादी के 95% हिस्से पर 5% लोगों का कब्जा यह सिर्फ भाषण नहीं था। यह एक परसेप्शन था। और आप जानते हैं राजनीति धारणा का ही खेल है। कहा भी जाता है पॉलिटिक्स इज प्योरली अ गेम ऑफ परसेप्शन। 2027 से पहले यूपी में फिर वही खेल चल रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का 80 बनाम 20 दूसरी ओर अखिलेश यादव का 95 बनाम पांच।

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80 vs 20 और 95 vs 5

यूपी में हर चुनाव जाति और धर्म के गणित पर टिकता है। 2027 भी उसी पिच पर जाता दिख रहा है। पहले योगी आदित्यनाथ के फार्मूले 80 बनाम 20 को समझ लेते हैं। यह फार्मूला नया नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने इसे 2022 के चुनाव में चलाया था। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान एक निजी चैनल के कार्यक्रम में पहली बार कहा था कि यह चुनाव 80% बनाम 20% का हो चुका है। जहां 80% लोग एक तरफ होंगे और 20% दूसरी तरफ। इस बयान को शुरू में व्यापक रूप से धार्मिक ध्रुवीकरण यानी कि हिंदू बनाम मुस्लिम आबादी के अनुभावप से जोड़कर देखा गया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री ने इसके अर्थ को पूरी तरह से विकासात्मक और वैचारिक रूप में परिभाषित कर दिया। चुनाव बाद उन्होंने कहा 80% वो जो विकास के साथ हैं। 20% वो जो हर चीज का विरोध करते हैं। लेकिन असली पढ़ाई आंकड़ों में है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में मुस्लिम आबादी 19.26% है। राजनीतिक तौर पर 80 बनाम 20 को इसी आंकड़े का राजनीतिक अनुवाद माना जाता है। यानी बहुसंख्यक हिंदू वोटर को एक धुरी पर खड़ा करना और बाकी को दूसरी धुरी पर। 7 अक्टूबर 2026 को योगी ने यह फार्मूला फिर जिंदा किया।  इस बार उन्होंने इसे राज्यसभा चुनाव से जोड़ दिया। 10 राज्यसभा सीटों पर बीजेपी ने आठ उम्मीदवार उतारे। सपा ने दो उतारे। योगी का तर्क था देखो गणित खुद बोल रहा है। 80% एनडीए के पास, 20% पीडीए के पास। यहां एक बात ध्यान देने की है। 80 बनाम 20 कभी भी जाति या फिर धर्म के नाम पर आधिकारिक तौर पर नहीं बोला गया। हमेशा विकास बनाम विरोध के फ्रेम में बोला गया है। लेकिन वोटर तक जो मैसेज पहुंचता है वो धर्म और आबादी के गणित में ही पहुंचता है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का फार्मूला है। उनका जवाब 95 बनाम पांच है। 95% में उनका पीडीए, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक और 5 फीसदी में वर्चस्ववादी यानी वो तबका जिसके पास पारंपरिक तौर पर सामाजिक और राजनीतिक ताकत रही हैं। अखिलेश इसे सीधे 5% बनाम 95% की जंग कहते हैं। मई 2026 में अखिलेश यादव ने लखनऊ में पीडी आरक्षण घोटाला नाम की लाल पुस्तिका यानी कि बुकलेट जारी की और आरोप लगाया कि 22 भर्ती परीक्षाओं और 11514 से ज्यादा आरक्षित सीटों में धांधली हुई है। यानी 95 बनाम पांच को सिर्फ नारा नहीं एक मुद्दा बनाया गया। मार्च 2026 में गौतम बुद्ध नगर रैली में पीडीए का नया अर्थ आया। पीड़ित दुखी अपमानित 5 अगस्त 2026 लखनऊ में अखिलेश ने कहा पीडीए का मतलब पंडित भी है। 25 दिसंबर 2026 रायबरेली में अल्पसंख्यक में मुस्लिम, पारसी, बौद्ध, सिख और आधी आबादी भी शामिल।

बीजेपी का नया सर्वे क्या कहता है?

पार्टी का एक आंतरिक सर्वे जिसमें बताया गया है कि कैसे यूजीसी गाइडलाइन की वजह से पार्टी के समर्थकों में जो नाराजगी फैली है वह दूर नहीं हुई तो पार्टी को घुन की तरह खा जाएगी। पार्टी का कोर वोटर ही बीजेपी को सबक सिखाने पर अड़ गया है। वैसे भी नितिन नवीन से बेहतर कौन इसे जानता है जो खुद अपनी खाली की हुई विधानसभा की बांकीपुर सीट नहीं बचा पाए और प्रशांत किशोर के हाथों हार गए। यूजीसी ने ऐसा माहौल बनाया है कि जबलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे बड़ी बैठक में भी सबसे पहले यही मुद्दा आया। संघ ने भी जनरल कैटेगरी की राय से ही खुद को जोड़ा। उन्होंने माना कि जिस स्वरूप में वह आया वह समस्याजनक था और संतुलित नहीं था। संघ की यह राय बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब संघ के कार्यकर्ता प्रचारक घर बैठ गए तो बीजेपी की हालत पतली हो गई। तब के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले यह कह दिया कि अब बीजेपी अपने आप में सक्षम हो गई है। उसे संघ की जरूरत नहीं। नड्डा की यह बात नागपुर को अच्छी नहीं लगी थी और फिर जो हुआ 400 पार वाली बीजेपी 240 पर ही जब सिमटी तो फिर अगर मगर किंतु परंतु कुछ काम नहीं आया। तो इस बार यह तय हुआ है कि यूपी के चुनाव को लेकर संघ से समन्वय बनाकर ही बीजेपी आगे चलेगी। तो संघ ने यूजीसी को लेकर रेड सिग्नल दे दिया है। वह भी उस यूपी में जहां योगी आदित्यनाथ की 10 वर्षों की सरकार है। जहां 403 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी कभी 312 लाई तो पिछले चुनाव में 255। लेकिन इस बार क्या होगा? न्यूज लीडर और मैटराइज के सर्वे के अनुसार, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर यह सर्वे किया गया है। इसमें भाजपा गठबंधन को 267 सीटें दी गईं। इसमें से भाजपा को ही अकेले दम पर 246 सीटें मिलती दिख रहीं, जबकि उसके सहयोगी अपना दल (S) को नौ, आरएलडी को तीन, निषाद पार्टी को चार और सुभासपा को एक सीट दी गई है। सर्वे में बताया गया है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी।वहीं, समाजवादी पार्टी गठबंधन को राज्य में महज 132 सीटें मिलती दिखाई गई हैं। सर्वे के अनुसार, भाजपा को राज्य में 44 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है, जबकि सपा गठबंधन को 38 फीसदी वोट मिल सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि अकेले बीजेपी ही 350 के आसपास सीटें जीतेगी। अगर योगी आदित्यनाथ के इस फार्मुले पर विश्वास करें तो विपक्ष के खाते में केवल 81 सीटें जाने वाली हैं। हालांकि ऐसे होना नामुमकिन लगता है।

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यूजीसी ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता!

सर्वे हुआ है उसमें भी सबसे बड़ा रेड फ्लैग बीजेपी के लिए यूजीसी ही निकला। तो इसी पर चर्चा के लिए  बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गोरखपुर में कोर कमेटी की बैठक बुलाई। सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विजेश पाठक प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल मंथन हुआ यूथ संवाद होगा प्रभावशाली नेताओं से बातचीत होगी शिकवे शिकायत दूर किए जाएंगे पर यह सब तो पहले से हो रहा है पर हुआ क्या हाल के एमएलसी चुनाव में 11 में से छह सीटें जीतकर भी बीजेपी को तो अफसोस ही हो रहा है कि पांच समाजवादी पार्टी कैसे जीत गई बीजेपी को समाजवादी पार्टी से करीब 37,000 वोट कम मिले। यह मामला स्नातक की पांच एमएलसी सीटों का है। अब इसके लिए भी यूजीसी को कोसा जा रहा है। 2022 के चुनाव को ही ले लीजिए। सीएसडीएस लोक नीति का आंकड़ा तो यही कहता है कि उस चुनाव में जनरल कैटेगरी के करीब 77% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। इसमें भी ब्राह्मणों की संख्या तो 82 से 89% तक थी। मतलब हर 10 में से आठ सामान्य वर्ग का मतदाता बीजेपी के साथ था। पर यह हालात अब नहीं है। इस बात को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी समझ चुके हैं। इसीलिए वे समय-समय पर ना सिर्फ पीडीए की परिभाषा बदलते हैं। जहां पीडीए में पीडी का एक अर्थ वह पंडित बता देते हैं। साथ ही जनेश्वर मिश्र से लेकर परशुराम जयंती को बढ़-चढ़कर मनाने और मनाने से भी ज्यादा दिखाने में थोड़ा भी पीछे नहीं रहते। इतना ही नहीं पहला कैंडिडेट जो यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने ऐलान किया वह भी एक ब्राह्मण समाज से आने वाले पवन पांडे को ही। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी एक ब्राह्मण समाज से आने वाले माता प्रसाद पांडे को ही बना रखा है।