Delhi में सरकारी सेवाओं में देरी पर रोज ₹250 जुर्माना, अफसरों पर अधिकतम ₹5000 की पेनल्टी
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस जानकारी को साझा करते हुए, दिल्ली सरकार ने बताया कि यह कानून प्रशासनिक कार्यों के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय करता है और जवाबदेही की व्यवस्था को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है। दिल्ली सरकार ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध और आसान सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026' को अधिसूचित किया है।
नौकरशाही की जवाबदेही बढ़ाने और सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में तेजी लाने के उद्देश्य से एक बड़ी पहल के तहत, दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध और आसान तरीके से सेवाएं देने का अधिकार) अधिनियम, 2026' को अधिसूचित किया है। इस नए कानून के प्रावधानों के अनुसार, जो सरकारी अधिकारी अधिसूचित सार्वजनिक सेवाएं देने में बिना किसी उचित कारण के देरी करेंगे, उन पर प्रतिदिन 250 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा, जो अधिकतम 5,000 रुपये तक हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस जानकारी को साझा करते हुए, दिल्ली सरकार ने बताया कि यह कानून प्रशासनिक कार्यों के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय करता है और जवाबदेही की व्यवस्था को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है। दिल्ली सरकार ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध और आसान सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026' को अधिसूचित किया है।
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इस अधिनियम के तहत, सरकारी सेवाओं के लिए तय समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारी की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने आगे बताया कि यह कानून न केवल प्रक्रिया में होने वाली देरी, बल्कि नागरिकों के आवेदनों को बिना किसी उचित कारण के खारिज करने पर भी दंड का प्रावधान करता है। पोस्ट में आगे कहा गया बिना वजह देरी करने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो अधिकतम 5,000 रुपये तक हो सकता है। आवेदनों को गलत तरीके से खारिज करने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि नागरिकों को समय पर सेवाएं मिलें और साथ ही प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासनिक शासन मॉडल के अनुरूप है। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' (मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस) के मंत्र से प्रेरित होकर, दिल्ली सरकार का संकल्प यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र नागरिक को सरकारी सेवाएं समय पर और आसानी से मिलें, और शासन व्यवस्था अधिक नागरिक-केंद्रित, संवेदनशील तथा जवाबदेह बने।
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