भारत का Net Zero लक्ष्य खोलेगा 22.7 लाख करोड़ डॉलर का निवेश अवसर: रिपोर्ट

नयी दिल्ली, नौ नवंबर भारत का 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली ग्रिड, ऊर्जा भंडारण और उभरती स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में 22.7 लाख करोड़ डॉलर के निवेश अवसर पैदा कर सकता है। ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री निकी हटले की एक नई रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। ‘इंडियाज नेट जीरो ट्रांजिशन इज द वर्ल्ड्स नेट जीरो ट्रांजिशन’ शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक, तेज आर्थिक वृद्धि और कार्बन उत्सर्जन में कमी के बीच संतुलन बनाने की भारत की क्षमता का असर उसकी सीमाओं से कहीं आगे तक पड़ेगा।

इसकी वजह देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतें और वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उसकी बढ़ती हिस्सेदारी है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी निवेश इतना बड़ा है कि इसका वित्तपोषण केवल घरेलू संसाधनों से नहीं किया जा सकता। इसमें वित्तपोषण में करीब 6.5 लाख करोड़ डॉलर की कमी रहने का अनुमान है, जिसे काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय पूंजी से पूरा करना होगा।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत अनुमानित निवेश जरूरत का 70 प्रतिशत से कुछ अधिक हिस्सा घरेलू स्तर पर जुटा सकता है। ऐसे में शेष राशि की व्यवस्था करने में विदेशी निवेशकों, विकास वित्त संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु परिषद से जुड़ी अर्थशास्त्री हटले को वित्तीय बाजारों, निवेश और आर्थिक परामर्श के क्षेत्र में तीन दशक से अधिक का अनुभव है।

उनका कहना है कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव को केवल जलवायु संबंधी जिम्मेदारी के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के लिए निवेश के बड़े अवसर के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही, वह स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में प्रयास कर रहा है।

आने वाले दशकों में देश की बढ़ती आबादी, शहरीकरण, औद्योगीकरण, एयर कंडीशनर की बढ़ती मांग और डेटा सेंटर के तेजी से विस्तार से ऊर्जा की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। जून, 2026 तक देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में इन स्रोतों की हिस्सेदारी 54.2 प्रतिशत हो गई थी।

हालांकि, कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान इससे काफी कम है और यह ग्रिड से होने वाले कुल बिजली उत्पादन का करीब एक चौथाई है। रिपोर्ट कहती है कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव को केवल घरेलू संसाधनों से निवेश जुटाने की प्रक्रिया या देश की सीमाओं तक सीमित जलवायु पहल के रूप में नहीं देखा जा सकता। रिपोर्ट में 2070 तक 22.7 लाख करोड़ डॉलर के निवेश की जरूरत का अनुमान लगाया गया है।

इसके मद्देनजर भारत अंतरराष्ट्रीय निवेशकों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, बुनियादी ढांचा विकसित करने वाली कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के लिए बड़ा बाजार बन सकता है।