AAP का राज्यसभा में अस्तित्व संकट! Raghav Chadha के साथ 7 सांसदों का दावा, मगर BJP के 'लड्डू' में अभी सिर्फ तीन?

आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए 15 साल पुराना साथ शुक्रवार को उस समय एक कड़वे अंत की ओर बढ़ता दिखा, जब पार्टी के 'पोस्टर बॉय' रहे राघव चड्ढा ने भाजपा (BJP) का दामन थाम लिया।
आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए 15 साल पुराना साथ शुक्रवार को उस समय एक कड़वे अंत की ओर बढ़ता दिखा, जब पार्टी के 'पोस्टर बॉय' रहे राघव चड्ढा ने भाजपा (BJP) का दामन थाम लिया। चड्ढा का यह कदम न केवल निजी महत्वाकांक्षा का परिणाम है, बल्कि इसने राज्यसभा में AAP की ताकत को लगभग शून्य करने की पटकथा लिख दी है। हालांकि, सात सांसदों के दावे और धरातल पर दिख रही उपस्थिति के बीच 'हस्ताक्षर' का एक पुराना साया फिर से मंडराने लगा है।
उन्होंने ऐलान किया कि वह अपने साथी राज्यसभा सांसदों संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ AAP छोड़ रहे हैं और BJP में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि चार अन्य सांसद – हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल – भी पाला बदलेंगे।
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हालांकि चड्ढा ने कहा था कि AAP के सात सांसद BJP में जाएंगे, लेकिन अब तक केवल दो सांसद – पाठक और मित्तल – ही 37 वर्षीय चड्ढा के साथ नज़र आए हैं, जो बाद में BJP में शामिल हो गए। बाकी चार नेता चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और BJP के शामिल होने के समारोह में गैर-मौजूद थे। हालांकि, साहनी ने बाद में पुष्टि की कि उन्होंने AAP छोड़ दी है और BJP में शामिल हो गए हैं। मालीवाल ने भी कहा कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में कुछ साफ नहीं बताया।
चड्ढा का पार्टी छोड़ना AAP के भीतर बढ़ते तनाव और राज्यसभा में उप-नेता के पद से हटाए जाने के कुछ हफ़्तों बाद हुआ। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन पर पार्टी की राजनीतिक विचारधारा से भटकने का आरोप लगाया था, जबकि चड्ढा ने दावा किया कि उन्हें पार्टी के भीतर चुप करा दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि मित्तल, जिन्होंने राज्यसभा में पार्टी के नए उप-नेता के तौर पर चड्ढा की जगह ली थी, वह भी उनके साथ ही BJP में शामिल हो गए।
अगर सभी सात सांसद औपचारिक रूप से पाला बदल लेते हैं, तो इसका मतलब होगा कि राज्यसभा में AAP की ताकत लगभग खत्म हो जाएगी। पार्टी के पास अभी उच्च सदन में 10 सांसद हैं, और सात सदस्यों के पाला बदलने से दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता से बचने के लिए ज़रूरी दो-तिहाई सांसदों की संख्या पूरी हो जाएगी। इसके बाद, उच्च सदन में पार्टी के पास केवल तीन सांसद ही बचेंगे।
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हालांकि, उस समय की राजनीतिक स्थितियों ने कुछ संदेह पैदा कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चड्ढा ने ज़ोर देकर कहा कि उनके पास सभी सात सांसदों के हस्ताक्षर वाले सहमति पत्र मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पाला बदलने का समर्थन करने वाले सभी सांसदों के हस्ताक्षर ले लिए गए हैं और इसके बाद संसदीय अधिकारियों के साथ औपचारिक बातचीत की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सांसदों के कथित तौर पर हस्ताक्षरित ये पत्र, फिलहाल सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध नहीं हैं।
इस बीच, AAP सूत्रों के अनुसार, बाकी बचे तीन राज्यसभा सांसदों में से एक, ND गुप्ता ने कहा कि वह सभापति CP राधाकृष्णन को चड्ढा, पाठक और मित्तल के खिलाफ एक पत्र सौंपेंगे। सूत्रों ने बताया कि इस पत्र में दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की जाएगी।
2023 का 'जाली हस्ताक्षर' विवाद
गौरतलब है कि 2023 में, चड्ढा पर एक संसदीय प्रस्ताव में सांसदों के नाम उनकी स्पष्ट सहमति के बिना शामिल करने से जुड़े आरोप लगे थे। पांच राज्यसभा सांसदों ने चड्ढा के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की मांग की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली सेवा विधेयक पर प्रस्तावित चयन समिति में उनकी सहमति के बिना उनके "जाली हस्ताक्षर" जोड़े गए थे। AAP ने इन आरोपों से इनकार किया था।
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने इन शिकायतों की जांच की घोषणा की थी। इस विधेयक की जांच के लिए राघव चड्ढा ने ही उच्च सदन में चयन समिति का प्रस्ताव रखा था। यह विवाद अंततः राज्यसभा की आचार समिति तक पहुंचा, जिसने उनके खिलाफ शिकायतों की जांच की। इस विवाद के चलते चड्ढा को कई महीनों के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें बहाल कर दिया गया। हालांकि, इस विवाद से जुड़े हालात और चड्ढा के BJP में शामिल होने के हालात पूरी तरह से अलग हैं।
विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल की प्रतिक्रिया
चड्ढा द्वारा नामित सांसदों में से एक, साहनी ने BJP में शामिल होने के अपने फैसले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि उन्हें पंजाब के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और इस विश्वास ने प्रेरित किया कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने से वह अधिक प्रभावी ढंग से योगदान दे पाएंगे। साहनी ने X पर लिखा, "मेरा मानना है कि BJP का हिस्सा बनकर, मैं केंद्र सरकार के सहयोग से पंजाब और उसके लोगों की सेवा अधिक समर्पण और प्रभावशीलता के साथ कर पाऊंगा।"
पंजाब को "एक भावना, एक विरासत और एक साझा जिम्मेदारी" बताते हुए, साहनी ने कहा कि राज्य इस समय एक कठिन वित्तीय दौर और अनिश्चित समय से गुजर रहा है। उन्होंने कहा, "मेरा हमेशा से सहकारी संघवाद और केंद्र-राज्य के मजबूत संबंधों में विश्वास रहा है। इसी भावना के साथ मिलकर काम करके, हम पंजाब में स्थिरता, विकास और उम्मीद वापस ला सकते हैं।"
स्वाति मालीवाल ने AAP छोड़ने की पुष्टि की
AAP की बागी सांसद मालीवाल ने भी इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या वह BJP में शामिल हो गई हैं, जैसा कि चड्ढा ने दावा किया था। लेकिन, उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर उसके कामकाज को लेकर निशाना साधा। उन्होंने X पर लिखा, "आज बड़े दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि जिन सिद्धांतों, मूल्यों और ईमानदार राजनीति के संकल्प के साथ हमने यह यात्रा शुरू की थी, उन्हें अरविंद केजरीवाल और उनके इशारे पर पूरी AAP ने छोड़ दिया है।"
उन्होंने केजरीवाल के आवास पर शारीरिक हमले के आरोपों को भी दोहराया, दावा किया कि उन पर हमला किया गया और उन्हें अपमानित किया गया, जबकि आरोपी को बचाया गया और पुरस्कृत किया गया। उन्होंने आरोप लगाया, "मुझे बर्बाद करने की धमकियां दी गईं, और मेरे खिलाफ हर संभव प्रयास किया गया।"
पार्टी के भीतर बेकाबू भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाओं और पंजाब के साथ "विश्वासघात" का हवाला देते हुए, मालीवाल ने कहा कि उन्होंने AAP छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा कि वह एक संसदीय समिति की बैठक के लिए ईटानगर में हैं और आज रात दिल्ली लौटने के बाद इस बारे में और विस्तार से बात करेंगी।
केजरीवाल और संजय सिंह सहित AAP के वरिष्ठ नेताओं ने चड्ढा और अन्य सांसदों पर तीखा हमला किया है, उन पर पंजाब के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है, और यह भी आरोप लगाया है कि BJP ने 'ऑपरेशन लोटस' के तहत उन्हें अपने पाले में कर लिया।
यह विवाद AAP के लिए एक संवेदनशील समय पर सामने आया है; पिछले साल दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद अब AAP सिर्फ पंजाब में सत्ता में है, और 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। पार्टी से और अधिक लोगों का जाना पार्टी के आंतरिक संकट को और गहरा कर सकता है, और उसकी एकमात्र बची हुई राज्य सरकार को बचाने के प्रयासों को और जटिल बना सकता है।
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