US-China Tension: अमेरिकी सांसदों ने SEC से की मांग, National Security के लिए चीनी कंपनियों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध
चीन संबंधी प्रतिनिधि सभा की चयन समिति ने कहा कि विस्तारित सूची इन कंपनियों द्वारा उत्पन्न जोखिमों का अब तक का सबसे व्यापक आकलन प्रस्तुत करती है, जैसा कि सांसदों ने बताया है। पत्र में मूलेनर और स्कॉट ने तर्क दिया कि धारा 1260H सूची में शामिल कंपनियों को अमेरिकी एक्सचेंजों पर व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि अमेरिकी निवेश तक पहुंच अप्रत्यक्ष रूप से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के आधुनिकीकरण का समर्थन कर सकती है।
दो सीनियर रिपब्लिकन सांसदों ने US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) से अपील की है कि वे अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड चीनी कंपनियों को US कैपिटल मार्केट तक पहुँचने से रोकने पर विचार करें। उनका तर्क है कि देश की अर्थव्यवस्था, निवेशकों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए ऐसे कदम ज़रूरी हैं। चीन पर बनी हाउस सेलेक्ट कमिटी की एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, यह अनुरोध चीन पर बनी सेलेक्ट कमिटी के चेयरमैन जॉन मूलनार और सीनेटर रिक स्कॉट ने SEC चेयरमैन पॉल एटकिंस को भेजे एक पत्र में किया था। रिलीज़ में कहा गया है कि सांसदों ने SEC से कहा है कि वे मौजूदा अमेरिकी कानूनों के तहत उपलब्ध उन अधिकारों की जाँच करें, जिनसे चीन की सेना से जुड़ी कंपनियों को US फाइनेंशियल मार्केट से फंड जुटाने से रोका जा सके। यह पत्र US डिपार्टमेंट ऑफ़ वॉर द्वारा 8 जून को जारी की गई अपडेटेड 'सेक्शन 1260H' लिस्ट के बाद आया है, जिसमें अमेरिका में सीधे या परोक्ष रूप से काम कर रही 65 और चीनी सैन्य कंपनियों की पहचान की गई थी।
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चीन संबंधी प्रतिनिधि सभा की चयन समिति ने कहा कि विस्तारित सूची इन कंपनियों द्वारा उत्पन्न जोखिमों का अब तक का सबसे व्यापक आकलन प्रस्तुत करती है, जैसा कि सांसदों ने बताया है। पत्र में मूलेनर और स्कॉट ने तर्क दिया कि धारा 1260H सूची में शामिल कंपनियों को अमेरिकी एक्सचेंजों पर व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि अमेरिकी निवेश तक पहुंच अप्रत्यक्ष रूप से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के आधुनिकीकरण का समर्थन कर सकती है। उन्होंने एसईसी से आग्रह किया कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए अपने मौजूदा अधिकार क्षेत्र के तहत क्या कार्रवाई कर सकता है, इसका निर्धारण करे।
चीन संबंधी प्रतिनिधि सभा की चयन समिति की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सांसदों ने कई कानूनी प्रावधानों की ओर भी इशारा किया, जिनके बारे में उनका मानना है कि वे एसईसी को कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त अधिकार प्रदान करते हैं।
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उन्होंने प्रतिभूति विनिमय अधिनियम 1934 का हवाला दिया, जो आयोग को राष्ट्रीय प्रतिभूति एक्सचेंजों को नियंत्रित करने वाले नियम जारी करने का अधिकार देता है, साथ ही उन प्रावधानों का भी हवाला दिया जो एक्सचेंजों को निवेशकों की सुरक्षा और जनहित की सेवा करने के लिए बाध्य करते हैं। उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर प्रतिभूतियों में व्यापार को अस्थायी रूप से निलंबित करने के एसईसी के अधिकार का भी उल्लेख किया और होल्डिंग फॉरेन कंपनीज अकाउंटेबल एक्ट पर प्रकाश डाला, जो उन विदेशी कंपनियों के लिए व्यापार निलंबन की अनुमति देता है जो अमेरिकी नियामक और पारदर्शिता आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहती हैं।
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