हम आपको बता दें कि योगी सरकार के आदेश में राजनीतिक विचारों और हिंसक गतिविधियों के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है। किसी अभ्यर्थी के खिलाफ केवल एफआईआर दर्ज होने या जांच लंबित रहने को सरकारी नौकरी से वंचित करने का स्वतः आधार नहीं बनाया जाएगा।