उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए चरित्र सत्यापन के नियम कड़े कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से हिंसा में शामिल लोगों को अयोग्य घोषित किया जाएगा। हालांकि केवल राजनीतिक विचारधारा या एफआईआर दर्ज होने से उम्मीदवारी रद्द नहीं होगी और पुलिस को 30 दिनों में रिपोर्ट देनी होगी।