Supreme Court ने Rajasthan सरकार को Zero Liquid Discharge संयंत्रों के लिए नीति बनाने को कहा
उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार को नदियों में औद्योगिक प्रदूषण रोकने के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र लगाने वाली इकाइयों को वित्तीय सहायता देने की नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि जब तक नीति नहीं बनती, तब तक आवेदनों पर तकनीकी जांच के आधार पर जल्द फैसला लिया जाए। पीठ ने राज्य को शोधित जल के पुन: उपयोग के लिए जरूरी पाइपलाइन नेटवर्क विकसित करने का भी आदेश दिया।
नयी दिल्ली, नौ नवंबर उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि वह जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र लगाने की इच्छुक औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करे। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र अत्याधुनिक औद्योगिक अपशिष्ट जल शोधन प्रणालियां हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि जोजरी-लूनी-बांदी नदी प्रणाली में औद्योगिक प्रदूषण से निपटने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को भी उठानी चाहिए।
पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जब तक प्रस्तावित नीति नहीं तैयार हो जाती, तब तक ये संयंत्र और उससे जुड़ा पाइपलाइन नेटवर्क लगाने के लिए वित्तीय सहायता मांगने वाली औद्योगिक इकाइयों के आवेदनों पर, प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाए। हाल में जारी एक आदेश में कहा गया है कि, ‘‘ऐसे आवेदनों की उपयुक्त तकनीकी मूल्यांकन और सत्यापन के जरिए जांच की जानी चाहिए, और इन पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए।’’ यह निर्देश पीठ ने जोजरी-लूनी-बांदी नदी प्रणाली में प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान दिए। इस प्रदूषण ने पर्यावरण और लगभग 20 लाख लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है।
पीठ ने निर्देश दिया कि ‘‘राजस्थान राज्य उन औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करेगा, जो ये संयंत्र स्थापित करना चाहती हैं।’’ पीठ ने कहा कि जब तक यह नीति तैयार नहीं हो जाती, तब तक वित्तीय सहायता के लिए मिलने वाले आवेदनों पर उपयुक्त तकनीकी जांच और सत्यापन के बाद अलग-अलग विचार किया जाना चाहिए। इसमें राजस्थान सरकार को यह निर्देश भी दिया गया कि वह शोधित अपशिष्ट जल और ‘रिवर्स ऑस्मोसिस’ (आरओ) से प्राप्त पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और उनके पुन: उपयोग के लिए एक उपयुक्त पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित करने के वास्ते आवश्यक कदम उठाए। निर्देश में कहा गया है कि इस नेटवर्क का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों द्वारा शोधित जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना और नदी प्रणालियों में अशोधित या ठीक से शोधित न किए गए अपशिष्ट डालने में कमी लाना है।
सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति मेहता ने स्पष्ट कर दिया था कि प्रदूषित नदियों को साफ रखने की पूरी जिम्मेदारी उद्योगों और नगर निकायों पर नहीं डाली जा सकती, खासकर जब सरकारी अधिकारी खुद अपनी नियामक जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहे हों। न्यायालय ने कहा ‘‘अंततः, ‘प्रदूषण फैलाने वाला ही क्षतिपूर्ति करेगा’ का सिद्धांत सरकार और उद्योगों, दोनों पर समान रूप से लागू होगा। चूंकि राज्य सरकार और उसके अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले राज्य पर ही जिम्मेदारी डालेंगे।’’ मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।
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