SIR पर विशेष सत्र के लिए तैयार, अमित शाह ने राहुल गांधी को दी बहस की चुनौती

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ANI
अभिनय आकाश । Nov 3 2026 7:47PM

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर संसद को बंधक बनाने और उसका मज़ाक उड़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार राहुल गांधी के सभी आरोपों पर संसद के विशेष सत्र में चर्चा के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर लोकतांत्रिक तरीकों के बजाय देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस ने संसद का मज़ाक उड़ाते हुए हमेशा असंवैधानिक और समानांतर संसदों का समर्थन किया है"। शाह ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार, संसद के विशेष सत्र में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए हर आरोप का जवाब देने के लिए तैयार है। शाह ने छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कांग्रेस पार्टी ने एक 'नकली संसद' बनाकर और बहस का ढोंग रचकर असली संसद का मज़ाक उड़ाया है। राहुल गांधी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार हर एक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हम चर्चा करने के लिए एक विशेष सत्र बुलाने को भी तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि गांधी संसद को काम करने से रोक रहे हैं। 

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उन्होंने कहा आपने संसद को ठप कर दिया है। एक तरह से आपने इसे बंधक बना लिया है। अब, संसद को काम करने दें और उचित बहस होने दें। तब देश की जनता खुद देख लेगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं। पार्टी ने आगे कहा कि कांग्रेस और विपक्ष लोकतांत्रिक तरीकों से सत्ता हासिल करने के बजाय एक अराजक मॉडल पर काम कर रहे हैं, जिसमें सत्ता परिवर्तन और तख्तापलट शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक टेलीविजन स्टिंग ऑपरेशन से देश में हिंसक विरोध-प्रदर्शन भड़काने की कोशिशों का खुलासा हुआ है।

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अमित शाह ने आगे कहा कि जो लंबे लेख लिखकर सलाह देते थे, उनका हिम्मत नहीं थी कि वे  यहां आकर रहें।  कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से नक्सलवाद का समर्थन किया। 2010 में पी चिदंबरम ने कहा था कि नक्सलियों को हथियार रखने की जरूरत नहीं है, आप उत्पात नहीं करिए गोली नहीं चलाएंगे।  मैंने संसद में कहा था जिन्हें सरेंडर करना है। आइए हम उन्हें मेनस्ट्रीम में लाएंगे, वरना हमारे जवान उनसे दो दो हाथ करेंगे।  जो कानून तोड़ता है उसे नागरिकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल सीधा करने का काम करेगी, चाहे वह नॉर्थ ईस्ट हो, बस्तर हो या कश्मीर। उनका अलग मंत्रालय होता था।

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