Pawan Khera का आरोप, Jamia Millia Islamia में छात्रों का दमन कर रही BJP

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जामिया मिलिया इस्लामिया को 78 दिनों तक बंद रखने के फैसले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन और अघोषित आपातकाल बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने परिसर में हुई हिंसा की निंदा करते हुए उपद्रवियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जामिया मिलिया इस्लामिया को लंबे समय तक बंद रखने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने इसे असहमति के प्रति भाजपा के डर का नतीजा बताया है। विश्वविद्यालय 13 जनवरी, 2027 तक बंद रहेगा, जिसका मतलब है कि घोषणा की तारीख से यह कुल 78 दिनों तक बंद रहेगा। 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, खेड़ा ने छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों पर सरकार की प्रतिक्रिया की निंदा करते हुए कहा, "जब छात्र अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करते हैं, तो उन्हें बातचीत के बजाय दमन का सामना करना पड़ता है।"
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उन्होंने मौजूदा हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत में पिछले कई महीनों से जो अघोषित आपातकाल चल रहा है, उसने अब जामिया मिलिया इस्लामिया में एक अधिक औपचारिक रूप ले लिया है। खेड़ा ने इन पाबंदियों के औचित्य पर सवाल उठाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि छात्र अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत मिले अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके तहत वे संगठन और यूनियन (जिसमें चुनी हुई छात्र यूनियन भी शामिल है) बना सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि असहमति को लेकर बीजेपी का डर ऐसा ही दिखता है। युवाओं के प्रति उनकी दुश्मनी कुछ ऐसी ही है।
यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हाल ही में घोषणा की है कि ऑनलाइन कक्षाएं 24 नवंबर तक जारी रहेंगी, और इसी तारीख को ऑड-सेमेस्टर कोर्सेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। 25 से 30 नवंबर तक प्रैक्टिकल सेशन, फील्ड वर्क और प्रोजेक्ट वाइवा ऑनलाइन होंगे। इसके बाद 1 दिसंबर से 24 दिसंबर तक थ्योरी परीक्षाएं होंगी। 25 दिसंबर से 12 जनवरी 2027 तक विंटर वेकेशन (सर्दियों की छुट्टियां) रहेंगी, और 13 जनवरी 2027 से ईवन सेमेस्टर के लिए फिजिकल कक्षाएं शुरू होंगी।
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बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा की निंदा की। उन्होंने इसमें शामिल लोगों को उपद्रवी बताया और उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि छात्र यूनियन चुनाव का मुद्दा 2006 से चला आ रहा है, और इस दौरान कोई चुनाव नहीं हुआ है।
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