CPI के D Raja ने Amit Shah को लिखा पत्र, UP में कार्यकर्ताओं को नज़रबंद करने का लगाया आरोप
सीपीआई महासचिव डी. राजा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दावा किया कि दिल्ली में आगामी रैली से पहले उत्तर प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से हिरासत में लिया जा रहा है। राजा ने यूपी पुलिस की इस कार्रवाई को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए तत्काल हस्तक्षेप और सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले प्रदर्शन से पहले उत्तर प्रदेश में पार्टी के सदस्यों और स्थानीय नेताओं को गैर-कानूनी तरीके से गिरफ़्तार किया जा रहा है। डी राजा ने पत्र लिखकर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गैर-कानूनी रूप से नज़रबंद किया गया है, और उन्होंने गृह मंत्री से इस मामले में दखल देने का अनुरोध किया।
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उन्होंने लिखा कि मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि 1 सितंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया की एक अखिल भारतीय रैली आयोजित होने वाली है। सरकारी अधिकारियों ने इस रैली के आयोजन के लिए ज़रूरी मंज़ूरी पहले ही दे दी है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलग-अलग इलाकों में चल रही सक्रिय लामबंदी का ज़िक्र करते हुए पत्र में कहा गया कि उत्तर प्रदेश के दूर-दराज़ इलाकों के लोग, पार्टी नेताओं के साथ मिलकर, इस रैली में शामिल होने की पूरी तैयारी कर रहे हैं।
स्थानीय स्तर पर की जा रही सख्ती के बारे में सेंट्रल कमांड को मिली ठोस रिपोर्ट और खास घटनाओं का ज़िक्र करते हुए डी. राजा ने कहा कि हमारी पार्टी हेडक्वार्टर को पता चला है कि उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में स्थानीय पुलिस हमारी पार्टी के लोगों और नेताओं को परेशान कर रही है और उन्हें गैर-कानूनी तरीके से नज़रबंद कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी ने ज़िला पुलिस के ज़बरदस्ती वाले तरीकों के ख़िलाफ़ तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने की भी मांग की।
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उन्होंने लिखा कि हमारे पास अलीगढ़, हाथरस, गाज़ियाबाद, संभल, शाहजहाँपुर और कई अन्य ज़िलों से पक्की रिपोर्ट हैं। कुछ ज़िलों में पुलिस हमारे साथियों को दिल्ली रैली में शामिल न होने की धमकी दे रही है। यह सब बहुत निंदनीय है। CPI के जनरल सेक्रेटरी ने अपने पत्र में कहा कि ऐसी कार्रवाई भारत के संविधान द्वारा लोगों को और विभिन्न कानूनों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है और यह एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने जैसा है।
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