Election Commission के सर्कुलर पर संग्राम, TMC के SC जाने पर BJP बोली- 'यह हताशा का सबूत है'

भारत में राजनीतिक माहौल उस समय गरमा गया जब तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने मतगणना पर्यवेक्षकों से संबंधित चुनाव आयोग (ईसी) के नवीनतम निर्देश को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। इस कदम की भाजपा ने कड़ी आलोचना की है, और राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि टीएमसी अंतिम मतगणना से पहले अपनी ही हताशा को उजागर कर रही है। एएनआई से बात करते हुए, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने टीएमसी की लगातार कानूनी अड़चनों के पीछे के तर्क पर सवाल उठाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, “उच्च न्यायालय से खारिज होने के बाद वे सर्वोच्च न्यायालय चली गईं। वे क्या सोच रही हैं? क्या वे पहले भी मतगणना में गड़बड़ी करती थीं? वे हर कदम पर खुद को बेनकाब कर रही हैं। आलोक ने आगे कहा कि टीएमसी की यह कार्रवाई दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम साबित हो सकती है।

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आलोक ने चिंता व्यक्त की कि टीएमसी मतगणना प्रक्रिया का पूरी तरह से बहिष्कार कर सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसा बहिष्कार भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार होगा। यह विवाद मतगणना दिवस के लिए चुनाव आयोग द्वारा किए गए प्रक्रियागत बदलावों को लेकर है। उच्च न्यायालय से अनुकूल फैसला न मिलने के बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी ने इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में उठाया। टीएमसी ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग का यह कदम पारदर्शिता से रहित है, जबकि भाजपा का कहना है कि यह कानूनी चुनौती संभावित चुनावी हार को जायज ठहराने के लिए की गई एक पूर्व-नियोजित कार्रवाई है।

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इससे पहले, राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की मतगणना के लिए तैनाती को लेकर तृणमूल कांग्रेस की याचिका को न केवल खारिज किया है, बल्कि चुनाव आयोग के परिपत्र को लागू करने के उनके तर्क से सहमति भी जताई है। राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कपिल सिबल ने कहा कि चुनाव आयोग के परिपत्र में ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना के दिन केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों की तैनाती का निर्देश दिया गया था। सिबल ने पत्रकारों से कहा, मैं उन मामलों पर टिप्पणी नहीं करता जिनका मैं अदालत में प्रतिनिधित्व कर रहा हूं; हालांकि, यह एक अपवाद है। उच्च न्यायालय में, टीएमसी ने तर्क दिया था कि परिपत्र गलत था क्योंकि इसमें कहा गया था कि चुनाव आयोग को कुछ बूथों पर मतगणना में अनियमितताओं की आशंका है, इसलिए प्रत्येक बूथ पर एक केंद्रीय सरकारी अधिकारी तैनात किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा नामित एक सूक्ष्म पर्यवेक्षक वैसे भी बूथों पर मौजूद रहता है।