Assam CM की पत्नी पर आरोप निराधार, MEA सूत्रों का दावा- Pawan Khera के सभी सबूत Fake हैं
विदेश मंत्रालय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा पर कई पासपोर्ट रखने का दावा किया था, और प्रस्तुत दस्तावेजों को 'फर्जी' बताया है। इस मामले में खेड़ा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत पर रोक लगाए जाने से उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं।
विदेश मंत्रालय (MEA) के सूत्रों ने गुरुवार (23 अप्रैल) को बताया कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा द्वारा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा पर लगाए गए आरोपों में उद्धृत पासपोर्ट दस्तावेज फर्जी हैं। सूत्रों के अनुसार, खेड़ा द्वारा प्रस्तुत तीनों पासपोर्ट फर्जी पाए गए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रिनिकी भुयान सरमा के पास किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं है। कांग्रेस नेता ने 5 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री सरमा की पत्नी के पास कई पासपोर्ट और विदेशी संपत्तियां हैं, जिनका खुलासा मुख्यमंत्री के 9 अप्रैल के विधानसभा चुनावों के लिए दिए गए चुनावी शपथ पत्र में नहीं किया गया था। सरमा परिवार ने इन दावों को झूठा और मनगढ़ंत बताया।
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इन आरोपों के बाद, गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में खेड़ा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जिनमें चुनाव के संबंध में झूठे बयान देने से संबंधित धारा 175, आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित धारा 35 और धोखाधड़ी से संबंधित धारा 318 शामिल हैं। इससे पहले 17 अप्रैल को, असम के मुख्यमंत्री की पत्नी द्वारा दायर एक मामले में खेड़ा को उस समय झटका लगा जब सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी ट्रांजिट जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया और उन्हें मामले पर फैसला करने के लिए असम की अदालत में जाने को कहा। यह घटनाक्रम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा दी गई उनकी अग्रिम जमानत पर रोक लगाने के दो दिन बाद हुआ।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और अतुल एस चंदुरकर सहित दो न्यायाधीशों की पीठ ने पारित किया। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका 15 अप्रैल का आदेश उस क्षेत्राधिकार वाली अदालत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जो कांग्रेस नेता की याचिका पर फैसला करेगी। अदालत ने कहा कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही तेलंगाना उच्च न्यायालय असम की उस अदालत के रास्ते में आएगा, जो इस मामले की सुनवाई करेगी।
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खेड़ा ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसने उन्हें जमानत दे दी। बाद में, असम सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसने हैदराबाद में अपना आवासीय पता दिखाने वाले खेड़ा को राहत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।
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