Pakistan की 'हाथ काटने' की धमकी पर MEA का करारा जवाब, कहा- पहले Terrorism बंद करो
पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद को लगातार बढ़ावा दिए जाने के कारण IWT (सिंधु जल संधि) अभी ठंडे बस्ते में है। जायसवाल ने कहा, 'पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन भरोसेमंद और पक्के तौर पर छोड़ना होगा।
विदेश मंत्रालय ने सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान की धमकियों का जवाब देते हुए कहा कि भारत का रुख हमेशा एक जैसा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान द्वारा 'सीमा पार आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देने' का ज़िक्र करते हुए कहा कि संधि का पालन किया जा रहा है। सिंधु जल संधि पर भारत का रुख़ एक जैसा रहा है। पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद को लगातार बढ़ावा दिए जाने के कारण IWT (सिंधु जल संधि) अभी ठंडे बस्ते में है। जायसवाल ने कहा, "पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन भरोसेमंद और पक्के तौर पर छोड़ना होगा।
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MEA की यह प्रतिक्रिया पाकिस्तान के एक मंत्री द्वारा इस हफ़्ते की शुरुआत में संधि को लेकर भारत को दी गई कड़ी चेतावनी के बाद आई है। मंत्री ने कहा था कि इस्लामाबाद उन हाथों को "काट देगा" जो सिंधु नदी के पानी पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। 'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा कि एक पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के नियंत्रण में एक नल है। उनका कहना है कि वे पाकिस्तान की ओर पानी की एक बूंद भी नहीं बहने देंगे। मलिक के बयानों के क्लिप कई पाकिस्तानी समाचार माध्यमों ने दिखाए और ये ऑनलाइन भी सामने आए।
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मलिक के कड़े बयान से पहले, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने उस संधि को लेकर युद्ध की चेतावनी दी थी, जो अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद से रुकी हुई है। AP की रिपोर्ट के मुताबिक, डार ने कहा कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को उसके हिस्से का पानी देने से रोकने की कोई भी कोशिश की, तो इसे पानी का हथियार के तौर पर इस्तेमाल माना जाएगा और इसके क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर गंभीर नतीजे हो सकते हैं। डार ने कहा कि साझे जल संसाधनों का इस्तेमाल कभी भी हथियार के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने पानी को मानवीय गरिमा, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरण की स्थिरता के लिए ज़रूरी बताते हुए कहा कि ये संसाधन देशों के बीच सहयोग, बातचीत और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के सम्मान के ज़रिए एक पुल का काम करने चाहिए, ताकि मौजूदा और आने वाली पीढ़ियों का भला हो सके।
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