DPIIT ने पहचाने 100 उत्पाद, Union Budget में घरेलू विनिर्माण को मिल सकती है मदद
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने आयात निर्भरता घटाने के लिए वाहन कलपुर्जों, रसायनों और मशीनरी समेत 100 महत्वपूर्ण वस्तुओं की पहचान पूरी कर ली है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय आगामी केंद्रीय बजट में इन मदों के घरेलू उत्पादन को गति देने के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय रियायतों की सिफारिश वित्त मंत्रालय को सौंपेगा। इस कदम का मुख्य लक्ष्य भारतीय उद्योगों को मजबूत कर वैश्विक बाजारों में उनकी पहुंच बढ़ाना है।
नयी दिल्ली, नौ नवंबर सरकार विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले मध्यवर्ती उत्पादों और पूंजीगत वस्तुओं सहित 100 उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट में सहायता उपायों का विस्तार कर सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने ऐसे 100 उत्पादों की पहचान करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिनके लिए भारत काफी हद तक आयात पर निर्भर है।
इन उत्पादों में वाहन कलपुर्जे, रसायन और मशीनरी जैसे क्षेत्रों की वस्तुएं शामिल हो सकती हैं। अधिकारी ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों और निजी क्षेत्र के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद इन उत्पादों की पहचान की प्रक्रिया पूरी की गई है। उन्होंने कहा, ‘‘इस कदम का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना और आयात पर निर्भरता कम करना है।
फिलहाल इन उत्पादों का या तो भारत में विनिर्माण नहीं हो रहा है या फिर पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है। इसका उद्देश्य घरेलू और वैश्विक बाजारों के लिए विनिर्माण का विस्तार करना है।’’ मंत्रालय बजट (2027-28) के लिए अपनी सिफारिशों के तहत ये विवरण वित्त मंत्रालय के साथ साझा करेगा। सहायता उपायों में वित्तीय और गैर-वित्तीय उपाय, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए सहायता, व्यापार एवं शुल्क संबंधी उपाय तथा परीक्षण और प्रमाणन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल हो सकता है।
केंद्रीय बजट 2027-28 अगले साल एक फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-सितंबर अवधि में भारत का रसायन आयात 10.5 प्रतिशत बढ़कर 16.1 अरब डॉलर हो गया। इसी अवधि में रंगाई, चमड़ा प्रसंस्करण और रंगने में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों का आयात करीब 30 प्रतिशत बढ़कर 2.7 अरब डॉलर हो गया।
इसी तरह, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मशीनरी (विद्युत व गैर-विद्युत) तथा परिवहन उपकरणों का आयात क्रमशः 15.5 प्रतिशत और 9.21 प्रतिशत बढ़कर क्रमशः 34.1 अरब डॉलर और 18.21 अरब डॉलर हो गया। सरकार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय कर रही है। इनमें 14 क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं, पीएम गतिशक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति तथा भारत औद्योगिक विकास योजना (भाव्या) शामिल हैं।
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