Himachal Pradesh बना देश का दूसरा सबसे ज्यादा साक्षर राज्य, 99.55% पहुंची साक्षरता दर

उल्लास कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश 99.55 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 तक राज्य में 100 प्रतिशत साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य में साक्षरता दर बढ़कर 99.55 प्रतिशत हो गई है। यह उपलब्धि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (ULLAS) के तहत हासिल की गई है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर मंगलवार को हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राज्य की ओर से यह सम्मान प्राप्त किया। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय राज्य के शिक्षकों, विद्यार्थियों, स्वयंसेवी शिक्षकों और सरकारी अधिकारियों को दिया।
देश में दूसरे नंबर पर हिमाचल
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के मुताबिक, 99.7 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ गोवा पहले स्थान पर है, जबकि हिमाचल प्रदेश 99.55 प्रतिशत साक्षरता के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। बताया गया कि 8 सितंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह साक्षर राज्य घोषित किया गया था, उस समय राज्य की साक्षरता दर 99.3 प्रतिशत थी। अब इसमें और सुधार हुआ है।
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12 जिलों में पहुंचा ULLAS कार्यक्रम
केंद्र सरकार का ULLAS कार्यक्रम साल 2022-23 में शुरू किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश में इसे 2023-24 के दौरान लागू किया गया। इस योजना को राज्य के सभी 12 जिलों में लागू किया गया है।
इसके तहत अब तक 94,930 शिक्षार्थियों की पहचान कर उन्हें ULLAS पोर्टल पर रजिस्टर किया गया है। वहीं, 19,232 स्वयंसेवी शिक्षकों ने भी पंजीकरण कराया और प्रशिक्षण हासिल किया है।
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अब 100% साक्षरता का लक्ष्य
हिमाचल प्रदेश सरकार अब सिर्फ साक्षरता दर बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहती। राज्य में लोगों को आजीवन सीखने, डिजिटल शिक्षा और रोजगार से जुड़े कौशल देने पर भी जोर दिया जाएगा।
सरकार ने 2026-27 तक हिमाचल प्रदेश को 100 प्रतिशत साक्षर राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। अगर यह लक्ष्य हासिल होता है तो शिक्षा के क्षेत्र में राज्य एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज करेगा।
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