बिहार कैबिनेट ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 22 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंज़ूरी दी, जिसमें शिक्षा, मत्स्य पालन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर विशेष ज़ोर दिया गया। कैबिनेट ने नए केंद्रीय विद्यालयों हेतु भूमि आवंटन, 'बिहार एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड' के गठन और पटना को प्रमुख ज़िलों से जोड़ने वाली रीजनल रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम (RRTS) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने को हरी झंडी दिखाई। ये निर्णय राज्य के समग्र विकास और बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।