सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने मामले की गंभीरता और जल्द सुनवाई की ज़रूरत बताते हुए कहा कि भले ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की जांच चल रही है, लेकिन आरोपी—जो अब तमिलनाडु सरकार में मंत्री हैं गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन चिंताओं को उठाने वाली याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दे दी है।