मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जीके इलानथिरायण ने पूर्व मंत्री की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी, जिससे पुलिस के लिए उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि 1967 से तमिलनाडु में फिल्म इंडस्ट्री के नेताओं का शासन रहा है और कोर्ट ने उस भाषण के स्वरूप पर सवाल उठाए जो कथित तौर पर राधाकृष्णन ने एक जनसभा में दिया था।