सर्कुलर में कहा गया है कि ये नियुक्तियां ज़रूरी मंज़ूरी के बिना की गई थीं और इनसे मंत्रालय के कामकाज और स्थापित प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर असर पड़ा है। इसमें भविष्य की नियुक्तियों के लिए सख़्त नियम भी तय किए गए और चेतावनी दी गई कि भविष्य में ऐसी किसी भी अनियमित नियुक्ति पर महाराष्ट्र सिविल सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1979 के तहत कार्रवाई हो सकती है।