जस्टिस देबांग्सु बसाक और अजय कुमार गुप्ता की डिवीज़न बेंच ने कहा कि वोटर आईडी कार्ड, आधार और पैन कार्ड भारतीय नागरिकता का पक्का सबूत नहीं हैं। बेंच ने कहा कि वोटर आईडी कार्ड से सिर्फ़ यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल था, और यह भी बताया कि 2026 की SIR प्रक्रिया के दौरान नासिर का नाम हटा दिया गया था।