एनआईए ने बारामूला के सांसद अब्दुल रशीद शेख की ज़मानत अर्ज़ी का विरोध किया है, दो महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की आवश्यकता का हवाला देते हुए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनआईए से पूछा कि क्या 'इंजीनियर रशीद' को कड़ी शर्तों पर ज़मानत दी जा सकती है, जबकि वे अगस्त 2019 से हिरासत में हैं और उन पर जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाज़ी की साज़िश का आरोप है।