अपील और किफ़ायत के बीच एक बारीक फ़र्क है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि किफ़ायत के उपायों का संबंध आमतौर पर खर्च में कटौती, सब्सिडी कम करने, कल्याणकारी योजनाओं को रोकने और सरकारी खर्च पर लगाम लगाने से होता है। पीएम मोदी की अपीलें स्वैच्छिक थीं, न कि कोई औपचारिक आर्थिक निर्देश।