जस्टिस जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए दो हफ़्ते का समय दिया है। साथ ही, यह भी साफ़ कर दिया है कि अगर सरकार खुद कोई कदम नहीं उठाती है, तो कोर्ट आगे और निर्देश जारी करने पर विचार करेगा। भारत में मोटापे को लेकर बढ़ती चिंताओं और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फ़ूड के तेज़ी से बढ़ते सेवन के बीच कोर्ट ने दखल दिया है।