दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से नकदी मिलने के मामले में एफआईआर और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने इसे बिना आधार के फंसाने की कोशिश करार देते हुए याचिकाकर्ता के अधिकार पर सवाल उठाए और उन्हें उचित कानूनी विकल्प अपनाने की अनुमति दी।