कोर्ट ने कहा कि इस मूल्यांकन प्रक्रिया में मनमानापन, अतार्किकता और पारदर्शिता की कमी थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह एक महीने के भीतर सभी चार मिशनों के लिए नए 'रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल' (RFP) जारी करे और टेंडर प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए ईमानदार प्रयास करे।