दिल्ली हाई कोर्ट ने पासपोर्ट फीस बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि 14 वर्षों में लगभग 67% की बढ़ोतरी अनुचित नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट फीस तय करना सरकार का नीतिगत फैसला है और इसमें किसी न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।