'लाइव लॉ' की रिपोर्ट के अनुसार, इसी आधार पर याचिका को मंज़ूरी दी गई। सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पार्टी का एक्स अकाउंट ब्लॉक करने के पीछे मुख्य चिंता यह थी कि इसकी पोस्ट से NEET परीक्षा के दौरान छात्रों और अभिभावकों के बीच अफरातफरी मच सकती थी।