दिल्ली मतदाता सूची मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि पंजीकृत मतदाताओं से फॉर्म 6 क्यों भरवाया जा रहा है और दो सप्ताह में जवाब मांगा। लगभग 43 लाख नाम हटाए जाने पर कोर्ट ने आयोग को समय-सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया। साथ ही, हटाए गए मतदाताओं की सूची कारणों सहित सार्वजनिक करने का निर्देश भी दिया।