सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने का आग्रह किया और तर्क दिया कि मेघालय हाई कोर्ट ने आरोपी को ज़मानत देने में गलती की है। बेंच शुक्रवार को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई।