भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने कहा कि नाबालिग को धमकी देने के आरोपों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि आपराधिक कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए किसी पीड़ित या उसके परिवार को डराने-धमकाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।