Supreme Court का अहम फैसला, 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहने पर लोक सेवक स्वतः निलंबित

नयी दिल्ली, नौ नवंबर उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाता है और 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह को मिली जमानत को बहाल करते हुए यह टिप्पणी की। सिंह पर एक संविदा कर्मचारी के 36,421 रुपये बकाया वेतन को जारी करने के एवज में 4,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था।

शीर्ष अदालत ने उसे जमानत मिलने के करीब एक साल बाद (जमानत) रद्द कर दिये जाने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया। पीठ ने कहा कि हालांकि मांगी गई रिश्वत की रकम जमानत याचिका पर फैसला लेने के लिए कोई प्रासंगिक बात नहीं थी, फिर भी उच्च न्यायालय जमानत रद्द किए बिना भी यह टिप्पणी कर सकता था। जमानत बहाल करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने आरोपी की सेवा स्थिति और उसके बाद मिले पदस्थापन से जुड़ी एक ‘‘चिंताजनक विषय’’ की ओर भी ध्यान दिलाया।

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘हालांकि, एक चिंताजनक बात है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि गिरफ़्तारी के बाद, अपीलकर्ता (आरोपी) लगभग 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहा।’’ पीठ ने कहा, ‘‘जब कोई लोक सेवक गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से ज़्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाता है। उसके लोक सेवक होने के नाते, यह कहा जा सकता है कि वह स्वतः निलंबित हो गया है।

इस संबंध में किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं होती है।’’ शीर्ष अदालत ने इस बात पर गौर किया कि सिंह को निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में उसका निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया। पीठ ने कहा, ‘‘हैरानी की बात यह है कि उसे फिर से उसी अस्पताल में और उसी पद पर तैनात कर दिया गया है। राज्य सरकार को इस मामले पर जल्द से जल्द गौर करना चाहिए... हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार कानून के अनुसार इस मामले में जरूरी कदम उठाएगी।’’ सिंह ने पटना उच्च न्यायालय के 1 जुलाई 2026 के आदेश को चुनौती दी।

इस आदेश में शिकायतकर्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया गया था कि आरोपी को दी गई नियमित जमानत को रद्द कर उसे हिरासत में ले लिया जाए। मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, 2025 में सतर्कता पुलिस थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(बी) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी समस्तीपुर के सदर अस्पताल में प्रशासक के पद पर तैनात था।

आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता के 36,421 रुपये बकाया वेतन का भुगतान कराने के लिए अवैध रिश्वत के तौर पर 4,000 रुपये की मांग की थी। गिरफ्तारी के बाद, आरोपी को सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय में इस जमानत आदेश को चुनौती दी, जिसने इसे रद्द कर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर गौर किया कि उच्च न्यायालय ने आरोपी की रिहाई के लगभग एक साल बाद जमानत आदेश में हस्तक्षेप किया था। पीठ ने कहा, ‘‘आमतौर पर, इस तरह के मामलों में, अगर आरोपी को दोषी करार दिया जाता है, तो अधीनस्थ अदालत द्वारा दी जा सकने वाली अधिकतम सजा को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत दे दी जानी चाहिए।’’ पीठ ने यह भी कहा कि अगर आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि रही हो या मामले के तथ्य बहुत गंभीर हों, तो जमानत देने से इनकार किया जा सकता है।