Delhi Red Fort कार धमाके के बाद देशव्यापी अभियान, 300 से अधिक संदिग्ध धरे गए

Delhi Red Fort कार धमाके के बाद देशव्यापी अभियान, 300 से अधिक संदिग्ध धरे गए
प्रतिरूप फोटो
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राष्ट्रीय राजधानी में लाल किला परिसर के पास हुए विस्फोट के एक साल बाद केंद्रीय एजेंसियों ने आतंकवाद-रोधी कार्रवाई तेज कर दी है। साल भर चले इस राष्ट्रव्यापी अभियान के दौरान 300 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और विदेश से 73 भगोड़ों को भारत लाया गया। अधिकारियों ने डॉक्टरों द्वारा संचालित सफेदपोश मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के बाद नई राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति भी लागू की है।

(सुमीर कौल) नयी दिल्ली, नौ नवंबर राष्ट्रीय राजधानी में लाल किला परिसर के पास चलती कार में विस्फोट की घटना को एक साल पूरे होने वाले हैं, ऐसे में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे देश में सतर्कता बढ़ा दी है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि पिछले एक साल में आतंकवाद-रोधी ढांचे को मजबूत किया गया है और सीमापार से संचालित आतंकवादी सिंडिकेट के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, लाल किले के पास विस्फोट की घटना के बाद बड़े पैमाने पर साल भर चलाए गए आतंकवाद-रोधी अभियान के तहत 300 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और विदेश से 73 भगोड़ों को भारत प्रत्यर्पित किया गया।

पिछले साल 10 नवंबर को हुए विस्फोट के बाद एक सफेदपोश आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ था, जिसका संचालन डॉक्टर कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने मामले को 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया था और 13 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक आरोपपत्र दाखिल किया था, जिनमें कश्मीर का रहने वाला बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. मुजफ्फर राथर भी शामिल है, जिसके फिलहाल अफगानिस्तान में छिपे होने का अंदेशा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की मदद से मुख्य साजिशकर्ता की पहचान की थी और प्रमुख सूत्रधारों को गिरफ्तार किया था।

लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने इस तरह के हमलों को रोकने के लिए एक नीति तैयार की। इसी सोच के तहत 23 फरवरी 2026 को ‘प्रहार : राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति’ पेश की गई, जिसमें आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। यह व्यापक नीति केंद्र और राज्य तंत्र के लिए एक साझा एजेंडा तय करती है।

सितंबर 2026 में राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) और केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों के बीच हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन को और अधिक मजबूती मिली। ‘प्रहार’ ढांचे का प्रभाव तब स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित ‘शहजाद भट्टी नेटवर्क’ (एसबीएन) के खिलाफ पूरे देश में एक बड़ा और समन्वित अभियान चलाया गया। एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा, “लाल किले से जुड़ा मामला इसलिए अलग था, क्योंकि इसमें उच्च शिक्षित और पेशेवर लोग शामिल थे।

अब कई नियम लागू किए गए हैं, जिनमें अमोनियम नाइट्रेट और अन्य सामग्री की बिक्री को लेकर समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाना भी शामिल है।” देश के भीतर मौजूद सहयोगियों और स्थानीय स्तर पर काम करने वाले कारिंदों का इस्तेमाल करने वाले सफेदपोश आतंकवादी मॉड्यूल को भारी झटका लगा, क्योंकि जांच एजेंसियों ने 100 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज कीं और 300 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान आईडी, ‘पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्टरी’ (पीओएफ) के लोगो वाले हथगोले और अवैध आग्नेयास्त्र बरामद किए। इन व्यापक अभियानों के बाद 26 सितंबर 2026 को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एसबीएन को औपचारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया।

इसके साथ ही विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की ओर से संयुक्त रूप से चलाए गए अभियानों में कई कट्टरपंथी मॉड्यूल को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया गया, जबकि जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के समर्थन तंत्र को भी कमजोर किया गया। खालिस्तान-समर्थक तत्वों (पीकेए) के खिलाफ की गई कार्रवाई ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स जैसे संगठनों के नेटवर्क को कमजोर कर दिया है, जिससे सीमापार से हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने में मदद मिली है और कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां भी की गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने बांग्लादेश से जुड़े आतंकवादी खतरों पर भी लगाम लगाने के प्रयास तेज कर दिए।

इस दौरान असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु और केरलम में जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) की विचारधारा से प्रेरित 27 कट्टरपंथी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के अनुसार, कूटनीतिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को काफी मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों की सरकारों के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाया गया है, ताकि विदेश में आतंकवादियों के पनाहगाहों को खत्म किया जा सके और भगोड़ों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को बेहतर बनाने के मकसद से इस साल सितंबर में एक विशेष प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि लगातार जारी कूटनीतिक प्रयासों की बदौलत पिछले एक साल में विदेश से 73 महत्वपूर्ण भगोड़ों को भारत वापस लाना सुनिश्चित हो पाया। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और राज्य पुलिस बलों के बीच बेहतर तालमेल ने भविष्य के खतरों के खिलाफ देश की सुरक्षा व्यवस्था को काफी मजबूत कर दिया है।

उन्होंने बताया कि खतरों से निपटने के लिए आतंकवादी हमलों को रोकने, आतंकवादियों के व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र की पहचान करने और उसे जल्द से जल्द ध्वस्त करने के साथ ही समय रहते जांच करने, ठोस सबूत जुटाने और दोषियों पर सफलतापूर्वक मुकदमा चलाने पर जोर दिया गया है। डॉक्टरों की ओर से संचालित लाल किला सफेदफोश आतंकवादी मॉड्यूल के खिलाफ जांच तब शुरू हुई थी, जब पिछले साल 18-19 अक्टूबर की दरमियानी रात को श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टर में कश्मीर घाटी के भीतर पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले करने की चेतावनी दी गई थी।

श्रीनगर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (श्रीनगर) जीवी संदीप चक्रवर्ती ने इसकी तह तक जाने के लिए कई टीम गठित कीं। श्रीनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसके बाद तीन स्थानीय निवासियों-आरिफ निसार डार उर्फ ​​साहिल, यासिर उल अशरफ और मकसूद अहमद डार उर्फ ​​शाहिद-को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी पर पहले भी पत्थरबाजी के मामले दर्ज हैं।

तीनों से पूछताछ के बाद शोपियां के मौलवी इरफान अहमद को गिरफ्तार किया गया, जो पहले चिकित्सा सहायक के रूप में काम करता था और बाद में इमाम बन गया। आरोप है कि इरफान ने ही पोस्टर उपलब्ध कराए थे और डॉक्टरों तक अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उन्हें कट्टरपंथी बनाया था। गिरफ्तार आरोपियों से की गई पूछताछ और उनसे मिले सुराग के आधार पर श्रीनगर पुलिस फरीदाबाद (हरियाणा) स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां से दो डॉक्टरों-दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के कोइल निवासी डॉ. मुजम्मिल अहमद गनई उर्फ मुसैब और लखनऊ की रहने वाली डॉ. शाहीन सईद-को गिरफ्तार किया गया।

साथ ही भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जब्त किया गया, जिसमें 2,900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, पोटैशियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल था। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई की भनक लगने के बाद डॉ. उमर उन नबी गिरफ्तारी से बचने के लिए विस्फोटकों से भरी कार लेकर अपना ठिकाना बदलने लगा। पुलवामा का रहने वाला 28 वर्षीय डॉक्टर नबी कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैले इस मॉड्यूल के सबसे कट्टरपंथी और प्रमुख सक्रिय सदस्य के रूप में उभरा।

अधिकारियों का मानना है कि वह पिछले साल छह दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे को ढहाए जाने की बरसी के आसपास एक शक्तिशाली वाहन-आधारित आईईडी विस्फोट करने की योजना बना रहा था। अधिकारियों के मुताबिक, नबी की योजना राष्ट्रीय राजधानी के किसी भीड़भाड़ वाले इलाके या धार्मिक लिहाज से अहम किसी स्थान के आसपास आईईडी से भरा वाहन खड़ा करने और फिर मौके से फरार हो जाने की थी। उन्होंने बताया, “अधिकारी युवाओं को कट्टरपंथी बनाने से जुड़ी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।

उन्हें निर्देश दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में कोई असामान्य बदलाव दिखे, तो तुरंत इसकी सूचना दें।” डॉ. राथर और डॉ. नबी के बारे में कहा जाता है कि वे अपने छात्र जीवन के दौरान भी बेहद कट्टर विचारधारा रखते थे। हालांकि, उस दौरान उन पर किसी का ध्यान नहीं गया। सह-आरोपी से की गई पूछताछ के अनुसार, 2021 में डॉ. गनई के साथ तुर्किये की यात्रा के बाद नबी के व्यवहार में खतरनाक बदलाव आया; बताया जाता है कि वहां दोनों जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करने वाले सहयोगियों से मिले थे।

अधिकारियों के मुताबिक, तुर्किये की यात्रा के बाद नबी और गनई (जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे) ने खुले बाजार से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट, पोटैशियम नाइट्रेट और सल्फर जैसे रसायन जुटाना शुरू कर दिया तथा इनमें से ज्यादातर को अल फलाह विश्वविद्यालय परिसर के पास ही जमा करके रखा गया था। अधिकारियों के अनुसार, यह साजिश तब नाकाम हो गई, जब एक गहन जांच के बाद सफेदपोश आतंकवादी मॉड्यूल से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और विस्फोटक जब्त कर लिए गए। उन्होंने बताया कि कार्रवाई से नबी घबरा गया और नतीजतन लाल किले के बाहर समय से पहले ही विस्फोट हो गया, जिसमें एक दर्जन से अधिक लोग मारे गए।

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