Prabhasakshi's Newsroom। नारायण राणे के बयान से उद्धव सरकार की बढ़ी चिंता। MEA ने पाक से कही यह बात

जहां 28 नवंबर को महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के दो साल पूरे होने वाले हैं वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की भविष्यवाणी से प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। नारायण राणे ने दावा किया कि भाजपा मार्च में महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी।
26/11 आतंकी हमलों की भारत 13वीं बरसी मना रहा है फिर भी 166 पीड़ितों के परिवारों को न्याय नहीं मिल पाया है। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान से सुनवाई तेज करने को कहा है। भारत ने कहा कि 166 पीड़ितों के परिवारों न्याय का इंतजार कर रहे हैं। हम बात महाराष्ट्र की सियासत की भी करेंगे। जहां एक तरफ 2 दिन बाद उद्धव सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की भविष्यवाणी ने उद्धव सरकार की रातों की नींद छीन ली है और अंत में बात केजरीवाल सरकार की करेंगे। केजरीवाल ने साफ शब्दों में कहा कि किसानों की एमएसपी वाली मांग जायज है। इसके ऊपर हमने भी बहुत अध्ययन किया है।
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26/11 मामलो की सुनवाई तेज करे पाकइसे भी पढ़ें: संविधान दिवस डा. भीमराव अम्बेडकर के समक्ष सम्मान प्रकट करने का अवसर हैः सुरेश भारद्वाज
क्या महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी भाजपा ?
जहां 28 नवंबर को महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के दो साल पूरे होने वाले हैं वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की भविष्यवाणी से प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। नारायण राणे ने दावा किया कि भाजपा मार्च में महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि नारायण राणे का बयान ऐसे समय आया है जब पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल के साथ-साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद थे। नारायण राणे ने कहा कि सरकार गिराना और बनाना गुप्त रूप से किया जाता है और इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव परिणाम में प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भाजपा सरकार से बाहर है क्योंकि चुनाव बाद शिवसेना ने उनसे नाता तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी।इसे भी पढ़ें: 6 दिसंबर को भारत आ रहे मोदी के दोस्त पुतिन, भारत-रूस के बीच पहली बार होगी 2+2 वार्ता
किसानों को मिला केजरीवाल सरकार का समर्थन
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में किसानों को आंदोलन की सफलता के लिए बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी जीत, लोकतंत्र की जीत है और आम आदमी पार्टी की सरकार उनकी मांगों का समर्थन करती है। दिल्ली विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास कर कृषि कानूनों को वापस लेने, आंदोलन के दौरान दिवंगत हुए 700 किसानों के परिवारों को मुआवजा देने तथा फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दिए जाने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऐलान किया था कि जिन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें वापस लिया जाएगा।अन्य न्यूज़














